काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने माग बलियो भइरहेको छ। जेन-जीदेखि नागरिक समाज र विज्ञहरूले समेत यस्तो माग गरिरहेका छन्।
सरकारले अध्ययन भइरहेको र सक्दो प्रयास भइरहेको बताए पनि खासमा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई यहि चुनावमा सहभागी गराउन नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगिसकेको छ। तर यहि बीचमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था राखेर सरकारले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको छ। चुनौतीका बीच सरकारले किन अध्यादेश अघि बढाउँदैछ ?
अध्ययता र विज्ञहरूले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमै विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई सहभागी गराउन सकिने राय सरकारलाई दिएको छैन। निर्वाचन आयोग स्वयं यसका लागि पूर्ण रूपमा तयार छैन। तर सरकारले आउने निर्वाचनमा नै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्ने गरी अध्यादेश अघि बढाएको छ।
सरकारी तयारी र अध्ययन
सरकारले विदेशी नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने या नसकिने भनी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई अध्ययन गर्न लगाएको छ। नीति अनुसन्धानले मताधिकार दिन सकिने तर चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिष्ठानले हुलाक, आइ-भोटिङ र कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिलगायतका विधिबाट विदेशमा चुनाव गर्न सकिने उपायहरू अघि सारेको छ। तर नेपालको पहिलो अभ्यास भएकाले सबै विधिमा जटिलता रहेको सुझाव दिइएको छ।
विभिन्न विधिका चुनौती
अनलाइन अर्थात् आइ भोटिङ: यस्तो विधिका लागि राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। कुन अनलाइन प्रणाली अपनाउने भन्नेमा छुट्टै अध्ययन, जनशक्ति, बजेट र समयको आवश्यकता पर्ने भएकाले यो जटिल देखिन्छ ।
भौतिक उपस्थिति:
यो विधि एकदमै जटिल र कम प्राथमिकता भएको विधि हो। व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र सुरक्षा चुनौती ठूलो रहेको छ।
हुलाकमार्फत मतदान:
सुरक्षित विधि भनिएको छ तर नेपालको हुलाक सेवा ३७ देशमा मात्रै छ। अन्य देशमा विस्तार गर्न समय छैन।
निर्वाचन आयोगको अडान
सरकार र निर्वाचन आयोगबीच भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाटमा आयोगले अहिले नै मताधिकार दिन सम्भव नभएको बताइसकेको छ। केही समयअघि सरकार उत्साहित भए पनि अहिलेको जटिलतालाई हेर्दा गर्न नसकिने आन्तरिक निष्कर्षमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले राष्ट्रियसभाका सांसद र नागरिक समाजका अगुवासँगको भेटघाटमा अहिले नयाँ विषय समेट्न नसक्ने जानकारी दिनुभएको छ। सरकारको ध्यान फागुन २१ को निर्वाचनमा मात्रै रहेको बुझिएको छ, निर्वाचन आयोग पनि त्यसैअनुसार अघि बढेको छ।
संवैधानिक अड्चन
भू-गोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। देश बाहिरकालाई निर्वाचन क्षेत्र मान्ने कि नमान्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ।दोहोरो नागरिकताको विषय पनि जटिल छ।
विदेशी नागरिकता लिने व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ। तर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउँदा विदेशी नागरिकता लिए-नलिएको हेर्ने कानून र अधिकारी आवश्यक छ।
पाइलट प्रोजेक्टको विवाद
सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा केही देशबाट मात्रै सुरू गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। मतदानको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा लिइन्छ। तर केहीलाई मात्रै समेट्दा अरूलाई मौलिक हकबाट वञ्चित किन गरियो भनेर प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ।
अन्तर-निर्वाचन क्षेत्रको समस्या
सरकारले अध्यादेशमार्फत अन्तर-निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई पनि समेट्न लागेको छ। तर निर्वाचन आयोगले यो पनि अहिलेकै निर्वाचनमा सम्भव देख्दैन। नीति अनुसन्धानको प्रतिवेदनअनुसार ४१ लाख अन्तर-निर्वाचन मतदाता छन्। १ हजार मतदाता भएको ठाउँमा १ मतदान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने हुँदा ४ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र थप्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि बजेट र जनशक्ति कसले दिने टुङ्गो छैन।
दबाब र यथार्थबीचको द्वन्द्व
सरकारलाई विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन दबाब छ तर यो असम्भव छ भनेर खुलेर भन्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले पनि औपचारिक रूपमा सकिँदैन भनेको छैन। बरू सरकारले कानून ल्याइदिँदा आयोगको टाउको दुखाइ हुनसक्ने भन्दै कानून नै नल्याउन सरकारका मन्त्रीहरूसम्मलाई दबाब दिइरहेको छ।
कानूनी अड्चन नहुने बित्तिकै मताधिकार दिन आयोगलाई दबाब बढ्न सक्छ र अहिले तयारी भइरहेको निर्वाचन पनि नहुने दिशामा जान सक्ने आशंका बढ्न सक्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकार दबाब थेग्न नसकेर काम भइरहेको देखाउन मात्रै अध्यादेश ल्याउन खोजेको जस्तो देखिएको बताएका छन्।
.png&w=350&height=150)
