मुख्यमन्त्री विवादका कारण मधेश प्रदेशको कामकाज ठप्प

जनकपुर । मुख्यमन्त्री विवादका कारण मधेश प्रदेशको कामकाज ठप्प भएको छ । 

तरल राजनीतिका कारण मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरू अहिले सुनसान छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरूद्ध सात दलले थालेको आन्दोलनका कारण लगातार १० दिनसम्म ठप्प रहेको र पछि खुले पनि अधिकांश मन्त्रालयमा तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्र भेटिन्छन् । विकास निर्माण कार्यलाई गति दिने समयमा मन्त्रालयहरूको यस्तो हविगतका कारण तलव भत्तामा १ अर्ब ४५ करोड भन्दा बढी खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च भने १ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार सोनलको राजीनामा पछि गएको कार्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मधेश प्रदेश सभामा रहेका सबैभन्दा ठूलो दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । महोत्तरीको एक होटलमा २४ गते उज्यालो नहुँदै मुख्यमन्त्री यादवसँगै अन्य तीन जना मन्त्रीहरूले पनि पद तथा गोपनियताको सपथ खानुभयो । 

त्यसलगत्तै कांग्रेस, जसपा नेपाललगायत सात दलका नेता कार्यकर्ताले तोडफोड, कर्मचारीलाई कुटपिट र मन्त्रालयहरूमा ताल्चा लगाएर सुरू गरेको आन्दोलनको असर मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यालय भित्र अहिले पनि कायम छ । प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै सात दल सर्वोच्च अदालत पुगेको र लामो समयदेखि मन्त्रीहरूको पदपूर्ति हुन नसकेका कारणले पनि मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरू बस्न छाडेका छन् । 

तल्लो स्तरका कर्मचारीहर" नियमित बस्दै आए पनि अधिकांश मुख्य कर्मचारीहरू कार्यालयमा भेटिदैनन् । जेन-जी आन्दोलन पछि मधेशमा सरकार अस्थिर छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको दुई महिना नपुग्दै जनमत पार्टीले राजीनामा दिन दबाब दिएको र एकपछि अर्को सत्ता सहयात्री कांग्रेस र एमालेले पनि साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्रीबाट सतिश कुमार सिंहले राजीनामा दिनुभएको थियो । 

त्यसपछि सुरू भएको राजनीतिक दाउपेचको खेल मधेशमा अहिले पनि जारी छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा दुई महिनाको अवधिमा दुई वटा सरकार परिवर्तन भई हाल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा तेस्रो सरकार छ । यसलाई पनि दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको, सरकारले पुर्णता पाउन नसकेको र सात दल विरोधमा रहेका कारणले पनि कर्मचारी र सांसदहरूले तलब भत्ता खानेबाहेक मधेश सरकारको कामकाज पुरै ठप्प भएको हो ।

बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला भई सके पनि कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म आन्तरिक आवश्यक कागजपत्रहरू पनि तयार गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष सुरू भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च साढे एक प्रतिशत पनि कटेको छैन । कुल ४६ अर्ब ९८ करोड २६ लाख ८७ हजारको बजेट रहे पनि चालू तर्फ १ अर्ब ५५ करोड २३ लाख २८ हजार र पुँजीगत तर्फ ४० करोड ३ लाख ५९ हजार मात्र खर्च छ । 

यसमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको सबभन्दा बढी १५ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ५५ हजार पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८ करोड ४९ लाख ६५ हजार मात्र खर्च गरेको छ । कोष लेखा नियत्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार कतिपय मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म शुन्य छ ।