काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि विनियोजित रकम भने घटाएको छ ।
फुटबल र क्रिकेट रंगशाला निर्माणसहित आठवटा सहरमा बहुउद्देश्य कभर्डहल बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले समग्र खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको छ । यसअघिको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
त्यसबेला क्रिकेटलाई प्राथमिकतामा राख्दा सरकारले फुटबललाई कम रकम विनियोजन गरेको र भलिबललाई पूरै बेवास्ता गरेको थियो । खेलकुद क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि चार अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो यो मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको रकम होइन ।
समग्र खेल क्षेत्रको विकासका लागि चार अर्ब तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन हुँदा खेल क्षेत्रमा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
अहिलेको बजेटमा क्रिकेट र फुटबल पूर्वाधारले प्राथमिकता पाएका छन् । आगामी तीन वर्षमा कम्तिमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसाग स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । देशका प्रमुख ८ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण हुने भएको छ ।
विराटनगर, लाहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा २ हजार क्षमताका इन्डोर बहुउद्देश्य कभर्डहल निर्माण सरकारले गर्ने भएको छ । यसलाई तीन वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मुलपानी रंगशाला तथा एकेडेमी र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन हुने भएको छ ।
यी रंगशालाका लागि लगानी मोडालिटी तयार गरिने छ । खेलकुदमा रुचि भएका खेलाडीलाई विद्यायलबाटै छनोट गरिने र आवसीय सुविधासहित तालिम दिने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकासपछि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिने छ ।
सुर्खेतमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न र मधेशमा प्रस्तावित ११औं खेलकुदका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लगातार तेस्रो पटक बजेट विनियोजन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाा बजेट पाएको थियो ।
त्यसमा पुँजीगततर्फ तीन अर्ब २० करोड विनियोजन भएको थियो । तर, वैशाखसम्ममा पुँजीगततर्फ २ करोड ३७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत खर्चको शून्य दशमलव ६२५ प्रतिशत मात्रै हो ।
