काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशको कृषि, भूमि व्यवस्था, श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेको जनाएको छ ।
बजेटले विपन्न किसान, भूमिहीन नागरिक, साना उद्यमी, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवार तथा न्यून आय भएका श्रमिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेको सरकारको दाबी छ। बजेटले यी सबै समूहलाई आर्थिक रूपमा कमजोर, सम्पत्ति तथा उत्पादन साधनमा सीमित पहुँच भएका र सामाजिक जोखिममा रहेका नागरिकलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गर्नुभएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा आधारित ग्रामीण जनसंख्यालाई विपन्न किसानका रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूको उत्पादन क्षमता र आयवृद्धि मुख्य उद्देश्य बनाएको छ। बजेटअनुसार विपन्न किसानलाई लक्षित गर्दै मल आपूर्ति, बीमा, प्रविधि र बजार पहुँचमा सुधार गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
यसैगरी रासायनिक मल खरिदका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ । बाँझो तथा उपयोगविहीन जमिन सदुपयोग गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने नीति सरकारको छ।
यसैगरी बजेटले स्वरोजगारमा आधारित, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर युवालाई साना श्रमिक तथा स्वरोजगार समूहका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्ता समूहलाई लक्षित गर्दै विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम लागू गर्ने तथा युवालाई छोटो अवधिको सीप तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गर्दै सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि सुरु गरिने सरकारको घोषणा छ। दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ बनाइएको छ भने उच्च गरिबी भएका २५ जिल्लाका बालबालिकाका लागि पोषण सहायता निरन्तरता दिइएको छ।
महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ । यसैगरी चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सरकारले मानव विकाश सूचकांक पछाडि परेका सामुदायको आधारभुत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
नर्सिङ्ग कर्मचारीको रात्री ड्यूटी भत्ता दोब्बर भएको छ भने महिला स्वास्थ्य सवायंसेविकालाई प्रदान गर्दै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय र जोखिममा रहेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
