काठमाडौं । ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स’, ‘काउन्सिल अफ जेन-जी’ र ‘जेन-जी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत जेन-जी आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्दै जेन-जी समूहहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सम्झौता पत्रको मस्यौदा बुझाएका हुन् । सम्झौतापत्रमार्फत उनीहरूले देशमा जरा गाडेर बसेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त अव्यवस्थाका कारण जेन-जी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा जनआन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन व्यस्थित रूपमा स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा दमन गरेका तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ । जेन-जी समूहहरूले सामाजिक सञ्जालको डिजिटल प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तिकरणलाई नेपालमा दिगो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउँदै डिजिटल माध्यमलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधार बनाउने प्रस्ताव समेत गरेको छ ।
प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न रोडम्यापसमेत समेत समावेश गरिएका छन् ।
