काठमाडौं । प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङको छोटो कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन ।
७९ दिनको कार्यकाल पूरा गरेर आगामी बुधबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका खापुङको कार्यकालमै जेन-जी विद्रोह भयो र प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना खेप्नुपर्यो । जेन-जी आन्दोलनमा भएको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न बनेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग र प्रहरीबीच असमझदारीसमेत देखिएको छ ।
यति हुँदा-हुँदै पनि विगतमा सधैं तल्लो तहलाई दोष थोपरेर उम्कने अभ्यासका बीच यसपटक प्रहरी संगठनको नेतृत्वले जिम्मेवारी आफैंले लिएको छ । छोटो कार्यकाल भएकाले खापुङले अन्य महत्वपूर्ण काममा भने खासै ध्यान दिन पाउनुभएन । गत भदौ १९ गते प्रहरी महानिरीक्षक बनेका चन्द्रकुबेर खापुङ आफ्नो ७९ दिनको कार्यकाल पुरा गरेर बुधबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ ।
प्रहरी प्रमुख बन्दा खापुङले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि प्रहरी संगठनभित्रका कमीकमजोरी सुधार गर्ने, प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने, आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने र अपराध नियन्त्रणमा संगठनलाई सशक्त ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
महानिरीक्षक खापुङले भने जसरी काम भने गर्न पाउनुभएन । जिम्मेवारी सम्हालेको पाँचौ दिनमै जेन-जीको विद्रोह भयो र त्यसपछि भएको तोडफोड र आगजनीमा प्रहरीका ४ सय ४५ वटा संरचना ध्वस्त भए । आफ्ना संरचनाहरू जोगाउन त प्रहरीले सकेन नै तीन जना सहकर्मीको मृत्यु नै भयो । ११ सयभन्दा बढी हतियार लुटिए ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो र जनधनको ठूलो क्षति भयो । आन्दोलनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरी दमन गरेको आरोप प्रहरी नेतृत्वले खेप्नुपर्यो । जेन-जीको आन्दोलन सफल भएपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारसँग महानिरीक्षक खापुङको सम्बन्धमा न्यायोपन देखिएन ।
जेन-जीले आन्दोलनका मुख्य दमनकर्ता भन्दै आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न नमानेको भन्दै उहाँले आलोचना खेप्नुपर्यो । बरू आन्दोलनमा अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भन्दै प्रहरी नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन चलिरहँदा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले प्रहरीबाट गम्भीर गल्ती भएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि प्रहरी नेतृत्व सशंकित भयो । आयोगले २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा माइतीघर, तीनकुने तथा संसद भवनसहित महत्वपूर्ण संरचनामा खटिएका प्रहरी कमान्डरको विवरण माग गर्यो ।
महानिरीक्षक खापुङको सचिवालयले सबै प्रहरी फिल्डमा खटिएको जवाफ पठायो । महानिरीक्षक खापुङसहित प्रहरीका उच्च अधिकारीको भनाइ थियो-सहकर्मीको हत्या हुँदा पनि फिल्डमा खटिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा मनोबल झन् गिर्छ ।पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ ले प्रहरीका हवलदार र सेनाका पदिक दर्जाभन्दा माथिका अधिकारीलाई गोली चलाउन सक्ने अधिकार दिएको बताउनुहुन्छ ।
तर गोली कुन परिस्थितिमा चलेको थियो भन्नेबारे उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले हेर्ने भएकाले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भदौ २३ मा सबै प्रहरी खटिएको बताएर महानिरीक्षक खापुङले जिम्मेवारी आफैंले लिनुभयो । यसले संगठनप्रति उहाँको अडान देखिन्छ । तर, जाँचबुझ आयोगलाई असहयोग गरेको अपजश भने उहाँले खेप्नुपरेको छ ।
महानिरीक्षक खापुङले प्रहरी संगठनभित्रका बेथिति नियन्त्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्य, अपराध नियन्त्रण जस्ता विषयमा ध्यान नै दिन पाउनुभएन । संगठनभित्रका विसंगतिहरू सुधारमा पनि उहाँले काम गर्न पाउनुभएन । पदभार ग्रहण गर्दा केही व्यक्तिको गलत कामले संगठनमा परेको नकारात्मक छवि सुधार गर्ने र आचरणविपरीतका काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभएको थियो । त्यो काम पनि उहाँले गर्न पाउनुभएन ।
आफ्नै कार्यकालमा प्रहरी ऐन टुङ्गोमा पुर्याउन चाहेका खापुङको कार्यकाल भदौ २३ र २४ आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामै बित्यो ।
