काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको विध्वंसको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रहरीले छानबिनमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
उहाँले आयोगले प्रहरीका अधिकारीहरूको बयानका लागि बोलाउँदा नेतृत्वले असहयोग गरेको बताउनुभएको हो। भदौ २३ र २४ गते भीड नियन्त्रणका लागि खटिएका प्रहरी जवान र कमान्डरको सूची माग गर्दा प्रहरीले उचित जवाफ नदिएपछि जरिवाना नै सिफारिस गरेर पत्र पठाउनुपरेको कार्कीको भनाइ छ।
कान्तिपुर समाचारसँगको विशेष कुराकानीमा कार्कीले प्रहरी नेतृत्वकै कारण आयोगले एक महिनासम्म काम अघि बढाउनसमेत नसकेको गुनासो गर्नुभयो। आयोगलाई ३ महिनाको कार्यादेश दिइएकोमा पहिलो महिना बितिसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा भीड नियन्त्रणमा खटिएका प्रहरीको बयान लिने वातावरण बताउन प्रहरी महानिरीक्षकले नै नदिएको कार्कीको बुझाइ छ।
महानिरिक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा फिल्डमा खटिने जवानहरूलाई बयानमा बोलाउनु उचित नहुने बताउनुभएको थियो। हालसम्म आयोगमा ३ सय ५० जति उजुरी परेकोमा अधिकांश उजुरी २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित भएको जानकारी कार्कीले दिनुभयो।
आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरू सम्बन्धमा धेरै उजुरी परे पनि तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरूद्ध उजुरी परे-नपरेको बारे भने उहाँले खुलाउनुभएन । तर सरकारको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले उहाँहरुको भूमिका र जिम्मेवारीबारे भने छानबिन हुने कार्कीको भनाइ छ।
प्रहरी अधिकारीहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको बयान सकिएपछि आवश्यक देखिएमा उहाँहरूको बयान लिइने कार्कीले स्पष्ट पार्नुभयो। आन्दोलनको समयमा आफूले ओलीलगायतलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेकै कारण उहाँहरूको ज्यान जोगिएको कार्कीले जिकिर गर्नुभयो।
कार्कीले आन्दोलनपछि पनि ओली र लेखकलगायतको सुरक्षा जोखिम कायमै रहेकाले उहाँहरूलाई स्थान हद तोकिएको स्पष्टिकरण दिनुभयो। आयोगकै सिफारिसमा सरकारले कार्की र लेखकसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो भने काठमाडौं उपत्यका छोड्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
