काठमाडौं । लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका झन्डै ३२ लाख सेवाग्राहीले लाइसेन्सबिनै सवारी साधन चलाउँदै आएका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पटक-पटक समझदारी गर्दा पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स छपाइ सुरू गर्न सकेको छैन । काभ्रेको आईटी पार्कमा रहेको प्रेसबाट लाइसेन्स छपाइ प्रारम्भ गरे पनि त्यो परीक्षणका लागि मात्रै हो । कानुनले नै नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका नाै प्रकारका कागजात सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्ने भनेर तोकेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा इकाई हो मुद्रण केन्द्र । मन्त्री जगदीश खरेलले चिर्कटोका भरमा सवारी साधन चलाइरहेका ३२ लाख सेवाग्राहीका हातमा सवारी लाइसेन्स पुर्याउन सक्नुहोला ? सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले यही कात्तिक १३ गते मात्रै ६ महिनाभित्र १२ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरेर यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने समझदारी गरेको थियो ।
विभागसँग गरेको समझदारीमा आगामी आइतबारदेखि दैनिक अत्यावश्यक पाँच सय सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि छापेर दिने उल्लेख छ । केन्द्रले प्रति लाइसेन्स छपाइवापत विभागसँग करबाहेक १ सय ९५ र करसहित २ सय २० रूपैयाँ पाउने छ । प्रस्तावित लाइसेन्स साबिकको जस्तो चिप जडित नभएर क्यूआर अंकित हुनेछ ।
यसअघि १८ वटा भिन्न विशेषता भएको कार्ड छपाइ हुने गरेकामा अब अगाडिको पृष्ठमा २३ र पछाडिको पृष्ठमा १६ सहित ३९ विशेषता हुने छ । तर, सुरक्षाको दृष्टिले भने चिपभन्दा क्यूआर जडित लाइसेन्स असुक्षित हुने दाबी विज्ञको छ । तर, यस्तै समझदारी विभाग र केन्द्रबीच गएको जेठ ९ गते पनि भएको थियो । तर, लाइसेन्स छपाइ हुन सकेको थिएन ।
यसअघि गरिएको समझदारीमा असार भित्र पहिलो चरणको छपाइ सुरू गरेर सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर, सो समयमा पछि छपाइ हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयअन्तरगर्तको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई भदौसम्मको समयसीमा सुझाएको थियो ।
मुद्रण केन्द्रले परीक्षण छपाइ सुरू गरे पनि ६ महिनाभित्र १२ लाखप्रति छाप्नेमा भने शंका छ । किनकी अहिले पनि सुरक्षण मुद्रणसँग यथेष्ठ कर्मचारी छैनन् । ६२ जनाको अस्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरे पनि केन्द्रले विज्ञहरू नियुक्त गर्न सकेको छैन । न त ठूलो संख्यामा एकै पटक छपाइ गर्ने मेसिन नै सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छ । यस्तो अवस्थामा ६ महिनामा कसरी १२ लाख प्रति लाइसेन्स छपाइ होला ?
करिब डेढ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको काभ्रेको आईटी पार्कमा रहेको उपकरणको परीक्षण तथा लाइसेन्सको परीक्षण छपाइ कार्यक्रममा पुग्नु भएका सञ्चारमन्त्री जगदीस खरेलले भने ६ महिनाभित्र सबैले लाइसेन्स पाउने जिकिर गर्नुभएको छ । ४ वर्षअघि लाइसेन्सको दस्तुर तिरेका सेवाग्राहीले स्मार्ट लाईसेन्स नपाउँदै अर्को ५ वर्षको कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्ने दायित्व अन्तरिम सरकारका सञ्चारमन्त्री खरेलको काँधमा छ । सरकारी सेवामा चुस्तता, सुशासन र उत्तरदायित्वको वकालत गर्ने मन्त्री खरेल आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कति खरो उत्रिनु होला त्यो प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।
