काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेको छैन ।
दल दर्ताको समय निर्धारण गरेको आयोगले सर्वपक्षीय छलफलसमेत गरेको छैन । न त सरकारले नै सर्वपक्षीय छलफल बोलाएको छ । दलहरूसँग सरकारले समन्वय गर्ने कि निर्वाचन आयोगले भन्नेमा अझै स्पष्ट भएको छैन । जबकी चुनाव आउन अब ५ महिना मात्र बाँकी छ ।
सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि निर्वाचन आयोगले सर्वपक्षीय छलफल बोलाएको छैन । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
सरकार र आयोगले आ-आफ्नो ठाउँबाट काम गरेका छन् । सरकारको बुझाइ सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता निर्वाचनका लागि तयार छन् भन्ने छ । निर्वाचनमा सबैले भाग लिने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।
जेन-जीको विद्रोहपछि नयाँ सरकार गठन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन गर्न लागिएको हो । यो निर्वाचनमा सबै पक्षले भाग लिने वातावरण बनाउन पनि सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको अगुवाइ सरकारले गर्ने कि निर्वाचन आयोगले भन्नेमा स्पष्ट छैन ।
मतदाता नामावली संकलन जारी राखेको आयोगले आगामी मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन आयोजनका लागि दल दर्ताको कार्यक्रम तय गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनको जनमतका हिसाबले ठूला मानिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले आगामी चुनावको वातावरण बनाउन समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसको पहल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
जेन-जीको विद्रोहपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा नै वर्तमान सरकार गठन भएको हो । राष्ट्रपतिले पनि सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आहृवान गरिसक्नुभएको छ । दलहरुसँगको छलफल आयोग आफैंले समन्वय गर्दा उपयुक्त हुने बुझाइ विज्ञको छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भन्नुभयो -राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने निर्वाचन आयोगले हो । अहिलेको सरकार गठनको पृष्ठभूमिसमेत फरक भएकाले आयोगमार्फत नै अघि बढ्दा राम्रो हुने उप्रेतीको भनाइ छ।
जेन-जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको वातावरण बनाउन जेन-जीहरूसँग पनि छलफल र परामर्श सुरू गर्नु भने सरकारको जिम्मेवारी हुनेछ । सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र एवं जेन-जीसहित नागरिक समाजसँग समन्वय हुने हो भने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
