काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट ठूलो संख्यामा निजी तथा सरकारी भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् ।
प्रारम्भिक आकलनअनुसार झन्डै ३ खर्ब ९० अर्ब बराबरको क्षति पुगेको दाबी अर्थविद्को छ । यो समग्र देशको अर्थतन्त्रका लागि निकै ठूलो क्षति हो । यसको क्षतिपूर्ति गर्न विगतका वर्षमा जस्तै आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने झन्डै ८ वर्ष लाग्नेछ ।
गत भदौ २३ गतेको जेन-जीको आन्दोलनपछि २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका ऐतिहासिक सम्पदामाथि तोडफोड र आगजनी भयो । सयौं प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालय ध्वस्त भए ।
सरकारी संरचना मात्रै हैन, कयौंलाई रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्रको भाटभटेनी सुपरस्टोरको मुख्यालयदेखि २१ वटा शाखामा क्षति पुग्यो । चौधरी ग्रुपको सिजि डिजिटल पार्क र चन्द्रागिरी केबलकार, हिल्टन होटलसँगै अन्य निजी क्षेत्रका संरचना तोडफोड र आगजनीमा परे ।
सरकारी र निजी क्षेत्रमा भएको भौतिक क्षतिको अझै यकीन भइसकेको छैन । प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् झन्डै ३ खर्ब ९० अर्ब बराबरको क्षति पुगेको देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने यसको पूर्ति गर्न नै झन्डै ८ वर्ष लाग्न सक्ने अर्थशास्त्रीको आाकलन छ ।
क्षति पुगेको केही समयमै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी चाडपर्व सुरू भएका छन् । जसले अर्थतन्त्र सुधारमा थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ । तर, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनीको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियजगतमा पुगेसागै पर्यटकले भटाभट बुकिङ रद्द गरेका छन् ।
जसले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्नेछ । निर्वाचनपछि मुलुकले सही दिशा लियो भने अहिले भनिएजस्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि धेरै वर्ष नलाग्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणबाट पनि पाठ लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा जर्मनीमा ठूलो क्षति भएको थियो । तर युद्ध सकिएपछि जर्मनीले चार वर्षमै आर्थिकरुपमा ठूलो फड्को मारेको थियो र युरोपको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति भएको थियो ।
त्यसका लागि उसले निरन्तर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा निरन्तर आर्थिक वृद्धि गरेको थियो । जापानले २५ वर्षमा गरेको जस्तै आर्थिक विकास गर्न अमेरिकालाई ५० र युरोपलाई १ सय वर्ष लागेको थियो । निर्वाचनपछि बन्न सरकारले सिर्जनशील ढंगले काम गर्न सके मुलुक अघि बढ्न समय नलाग्ने विज्ञ बताउँछन् ।
अहिलेको सरकारसाग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ । तर यो सरकारले निश्चित समयभन्दा बढी काम गर्न पाउने छैन । जसका कारण अब फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नीतिगत स्थायित्वसहितको सरकार चाहिएको छ । जुन सरकारले जेन-जीले उठाएको सुशासनको प्रत्याभूत गराउँदै अर्थतन्त्र सुधारको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने छ ।
