झापा । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्ममा १३ सय ९० किलोमिटर लामो छ मदन भण्डारी राजमार्ग ।
अधिकांश स्थानमा पूर्वसहमतिअनुसार नै राजमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । तर झापामा भने सहमतिविपरीत राजनीतिक स्वार्थ घुसाइँदा राजमार्ग निर्माणको काम हुन नसकेको हो ।
स्वार्थ समूहको प्रभावले झापामा बढी विकास र कम जनसंख्या भएतर्फ सडक मोडिँदा उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । राजमार्ग निर्माण गर्न भएको पूर्वसहमति कसरी लत्याइँदैछ भन्नेबारे झापा सहकर्मी गणेशमान मुखियाले तयार पारेको यो रिपोर्ट –
सरकारको रेखांकनअनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग झापाको दमकपूर्व शिखर कटेरी अर्थात् उत्तम चोक हुँदै सताक्षीधाम मन्दिरको दक्षिणपट्टीको जंगल, पानीटंकी- दोमुखा-लाल खोला र सुन खोलाको दोभान हुँदै चण्डालघाट पुग्छ ।
खर्च घटाउने भन्दै करिब ८ किलोमिटर सडक झापा केर्खा पूर्व कमल खोला हुँदै माइधारसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग छुवाएरै माइखोला पश्चिम चण्डालघाट पुर्याउने तयारी भइरहेको छ ।
पूर्वसहमतिविपरित २०७६ साल चैत २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडकको रेखांकन नै यसरी परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यो कि जसले दुर्गम क्षेत्रको विकासभन्दा स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने खालको छ ।
पिछडिएको मार्सेबुङलगायतका बासिन्दा सडकको पहुँचभन्दा टाडा बस्न बाध्य हुने स्थिति छ । त्यसो त यो राजमार्ग शिखर कटेरी अर्थात् उत्तम चोकदेखि सिधा चण्डालघाट पुर्याउन पनि सकिन्छ । तर, जटिल भूगोलका कारण लागत बढ्ने भएकाले त्यो सम्भावना कम छ ।
त्यही भएर शिखर कटेरी अर्थात् उत्तम चोकदेखि मार्सेबुङ हुँदै चण्डालघाट पुर्याउन सहज हुने सरोकारवाला बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल भने सरकारले स्वीकृत गरेअनुसार नै सडक बन्ने बताउनुहुन्छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले पनि सडक दोमुखा हुँदै जाने गरी ठेक्का लाग्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको रेखांकन डडेल्धुराको रुपालदेखि झापाको बाहुनडाँगीसम्म नै अधिकांश स्थानमा पूर्वपश्चिव राजमार्गभन्दा कम्तिमा १० किलोमिटर उत्तरमा छ ।
२०७६ सालदेखि निर्माण सुरु भएको १३ सय ९० किलोमिटर लामो राजमार्ग अहिलेसम्म ३ सय ६९ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । जबकी निर्देशनालयले मात्र ७ सय ४० किलोमिटर निर्माण गरे पुग्छ । तर, स्वार्थ समूहको प्रभावले झापामा भने कम जनसंख्या भएतर्फ मोडिएको छ ।
अहिलेकै स्थितिमा सडक बन्दा अधिक चुरे दोहन हुनेदेखि लागतसमेत बढ्ने छ । सरकारले अधिक जनसंख्यालाई लाभ हुने र वैकल्पिक राजमार्ग पुष्टि हुने आधार दिन सक्नुपर्छ ।
