काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको ठगी प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन सरकारी वकिलको बहस पैरवी बिना नै कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएको खुलासा भएको छ ।
सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलको बहसविना थुनछेक आदेश जारी गर्न मिल्दैन । तर सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्वअध्यक्ष बमजनलाई भने कास्की जिल्ला अदालतले सरकारी वकिलको बहसविनै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अझ गम्भिर गल्ती त कहाँ भने आदेशमा उपस्थित नै नभएका सरकारी वकिलको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञान बहादुर बमजनको थुनछेक आदेशमा उल्लेख भएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजिता पौडेलले मुद्दामा बहस नै नगरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाइरहेको छ ।
सरकारवादी मुद्दामा अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिविना थुनछेक बहस गर्न मिल्दैन । तर कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्वअध्यक्ष फरार प्रतिवादी ज्ञानबहादुर बमजन अदालतमा उपस्थित भएकै दिन सरकारी वकिलको उपस्थिति र बहस बिना नै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
भदौ ८ गते उपस्थित भएका बमजनलाई अदालतले त्यही दिन १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको एकल इजलासले गरेको थुनछेक आदेशमा सरकारी वकिलको तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले बहस गरेको उल्लेख छ ।
जबकी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस नै नगरेको बताइरहेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता उद्दवप्रसाद पुडासैनीले भन्नुभयाे,'सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा थुनछेक बहसमा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजता पौडेल सहभागी हुनुभएको छैन । सरकारी वकिल कार्यालयलाई यसबारे अदालत प्रशासनबाट कुनै जानकारी आएको छैन । सरकारवादी मुद्दामा सदैव पहिला सरकारी वकिल, त्यसपछि प्रतिवादी पक्ष र फेरि सरकारी वकिलको बहस सुनेपछि मात्र आदेश सुनाउने अदालतको अभ्यास रहँदै आएको छ ।'
अदालती प्रक्रियाअनुसार सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलको थुनछेक बहस नसुनी थुनछेक आदेश जारी गर्न मिल्दैन । थुनछेक हुँदा सुरूमा सरकारी वकिल कार्यालयबाटै बहस सुरू हुन्छ ।
त्यसपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्छन् । फेरि सरकारी वकिलले जवाफी वहस गरेपछि मात्र न्यायाधीशले थुनछेक आदेश जारी गर्छन् । तर यो मुद्दामा सुरुमा प्रतिवादी र त्यसपछि जाहेरीवालाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेलगत्तै थुनछेक आदेश जारी भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस नै नगरेको बताइरहँदा पनि अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनाल भने सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता इजलासमै रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका श्रेतेस्दार राजन खनालले भन्नुभयाे, 'ज्ञानबहादुर बमजनको थुनछेक आदेशमा उल्लेख भएकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजता पौडेल र समिता खड्कालाई फाँटले जानकारी गराएको हो । तर पत्र काटिएको भन्नेबारे उहाँले पत्र भने नकाटिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सहकारीका पूर्वअध्यक्ष बमजनले २६ लाख ७० हजार ८७१ रूपैयाँ सहकारीको ठगी गरेको अभियोग थियो। तर बमजन अध्यक्ष हुँदा सहकारीबाट संयुक्त रुपमा १ करोड ५४ लाख ४९ हजार ८३९ रूपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग छ ।
२०८० साल असोज १८ गते जीबी राइलगायतको समूहविरूद्ध मूल मुद्दा दायर भएको थियो । व्यक्ति र संस्था गरी ६३ जनाले सहकारीबाट १ खर्ब ५१ करोड रूपैयाँ ठगी गरेको भन्दै बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यही सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गत पुस २५ गते ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो । न्यायालयबाट मुद्दामा बहसनै नगरेका सरकारी वकिलको नाम समेत उल्लेख गरेर गरिएको थुनछेक आदेश आफै प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
न्यायाधीशले गरेको आदेशविरूद्ध न्यायपरिषद्मा समेत उजुरी गर्ने जाहेरवाला पक्षले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई बताइरहेको छ। मुल प्रश्न के भने न्यायाधीशले सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजिता पौडेलको समेत बहस सुनियो भनि आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । ति को हुन ? अदालतमा बहस नै नगरेका कुन सुजिता पौडेलको बहस न्यायाधीशले सुने ?
