काठमाडौं । लामो छलफल र रस्साकस्सी पछि पनि संसदीय समितिमा भूमि विधेयक सर्वसम्मत हुन सकेन । विपक्षी दलको बहिस्कारकाबीच संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट विधेयक पारित भएको छ । विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फरक मत राख्ने भएपछि विधेयकमा सर्वसम्मति हुन नसकको हो । विधेयकको अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा वर्गीकरण गर्ने-नगर्नेमा भन्नेमा सरकार र समिति बीच मत बाझिएको थियो । सरकार वर्गीकरण गर्न नहुने र समिति कम्तिमा ४ बटा भए पनि आधार हेर्ने पक्षमा थियो । अन्तत: आधार हेरेर मात्रै अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भयो । तर त्यो सहमतिमा पनि समिति भने एकमत हुन सकेन ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अब्यवस्थित बसोबासीलाई हचुवाका भरमा जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रस्ताव रोक्न सफल भएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा स्थानीय तहले लगत संकलन गरेको आधारमा अब्यवस्थित बसोबासीलाई डेढ विघासम्म भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो । तर समितिले त्यसलाई संशोधन गर्दै जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए नभएको आधारमा वर्गीकरण गरी जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान पारित गरेको छ।
यस्तै भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि ६ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि पारित भएको छ । यदि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज, खोला किनार, बाटोजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई त्यसठाउँबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गरिनेछ । तर, अब्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने २०६६ सम्ममा अब्यवस्थित बसोबासी भएको हुनुपर्ने छ । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा भने कुनै समयमा वन रहेको तर, अहिले बस्ति बसेका क्षेत्रहरु भालुवाङ, अत्तरिया, कोहलपुरलगायत क्षेत्रको जग्गालाई सरकार मातहत ल्याइनेछ । यता दफा १२ को छ र ज मा भने संशोधनकर्ताहरुकै कुरा समावेश भएको छ । अब हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरुले आवश्यकता अनुसार डीपीआर र इआइए अनिवार्य गर्नु पर्ने भएको छ । अर्कोतिर दफा ज अन्तरगत हदबन्धी छुट लिएकाहरुले फरक प्रयोजनमा जग्गा उपयोग गर्न पाउने छैनन् ।
गत साउन ११ गते समिति पुगेको विधेयक करिब २५ दिनमा समितिबाट पारित भएको हो । यसबीचमा १२ पटक बैठक बसेको थियो । त्यसबाहेक पनि पटक-पटक समिति र सरकारले छलफल गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकको मस्यौदा ४ पटक परिवर्तन गर्नु परेको थियो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित हुने विश्वास लिनु भएको छ ।
समितिले बहुमतबाट विधेयक पारित गरे पनि विपक्षी दलहरुले भने बैठक नै बहिस्कार गरे । नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फरक मत दर्ता गर्ने प्रतिकृया दिएका छन् । तर, कुन दफामा के फरक मत राख्ने भन्ने दुबै अन्योलमा छन् ।
विधेयकमा जसपा नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिने जिकिर गरेको छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिस सुमनले विधेयकमा गम्भिर त्रुटी रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन नदिने जिकिर गर्नुभएको छ । भूमि विधेयक नहुँदा भूमि आयोगले काम गर्न नसकेको सरकार र आयोगले बताउँदै आएका छन् । आयोगमा हालसम्म करिब १३ लाख आवेदन परेका छन् । वर्षौदेखि दलहरुले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने भनेर आश्वासन बाँडिरहेको अवस्थामा विधेयक अन्तत: समितिबाट पारित भएको छ ।
