काठमाडौं । सरकारले भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ अन्तर्गत भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस नीतिले भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्ने र २ सयदेखि ५ सय रूपैयाँ हाराहारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
यसबाट उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । यस नीतिले जुनसुकै देशमा पुगेका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ति तथा समाजमा पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन समेत गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।
रोजगारदाताको आवश्यकतानुसारको जनशक्ति विकास तथा आपूर्तिमा सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले रोजगारदाताको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम विकास गरी तालिम दिने र तालिम पश्चात रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने प्रवन्ध गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
विगत लामो समयदेखि कुनै पनि भिसामा, जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेश गई वैध रूपमा त्यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू बसेको देशमा रोजगारीका लागि बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा नियमानुसारको योगदान गर्न सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसबाट श्रम स्वीकृति नलिएका वा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका नेपालीहरू समेत श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति तथा रोजगारदाताहरूबीच अन्तरक्रिया गरी रोजगारीमा आवद्ध हुन मिल्नेगरी श्रम सञ्चार पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनु भयो ।
यस पोर्टललाई सबै पालिका र नागरिक एपसँग जोडिएको छ । अब रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेकले नागरिक एपमै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलव्ध रोजगारीको विवरण हेर्न र आवेदन दिनसक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
