काठमाडौं । निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिबाट लक्षित विद्यार्थी बञ्चित भएका छन् । केही पालिकाले पारदर्शीरुपमा विद्यार्थीको परीक्षा नै लिएर सिफारिस गरे पनि धेरैजसो विद्यालयले पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । कतिपय पालिकाले त छात्रवृत्ति सिफारिसमा अनभिज्ञता नै देखाउने गरेका छन् । यसले लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट बञ्चित भएका हुन् ।
देशभर झन्डै ७ हजार निजी तथा आवासीय विद्यालयमा २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनअनुसार निजी तथा आवासीय विद्यालयले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएमा १० प्रतिशत, ८ सयसम्मका लागि १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा वढी विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्रि दिनुपर्छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा विद्यालयहरुले गरिव, विपन्न, सिमान्तकृत, अपांगता भएका, सहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर धेरै जसो विद्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसविनै पहुँचका आधारमा, आफन्त र नातागोताका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । जसबाट लक्षित वर्गले छात्रवृत्तिबाट बञ्चित हुनुपरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले परीक्षा नै लिएर छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले पारदर्शीरुपमा सिफारिस गरेका छैनन् । कतिपय पालिकाले त छात्रवृत्ति सिफारिसबारे अनभिज्ञता नै देखाउने गरेका छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले भने कानुनले व्यवस्था गरेकोभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको दाबी गर्छन् । पालिकाले सिफारिस नगरे पनि विद्यालयले मूल्यांकन गरेरै छात्रवृत्ति दिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भए पनि पहुँचका आधारमा पनि केहीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
छात्तवृत्तिबारे न पालिकाले न त विद्यालयले नै सार्वजनिक सूचना दिने गरेका छन् । आफ्नै तजबिजमा पालिकाको सिफारिसविनै पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति दिँदा लक्षित समुदाय लाभ पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् । संघीय सरकारले लक्षित वर्गलाई पारदर्शीरुपमा अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बताएको छ । तर विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले छात्रवृत्तिका विषयमा के भइरहेको छ भन्नेमा संघले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
यो वा त्यो वहानामा लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट बञ्चित गर्नुहुँदैन । स्थानीय तहले नै त्यसको जिम्मेवारी लिएर निजी विद्यालयलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । छात्रवृत्तिका विषयमा स्यवम् अभिभावकहरु पनि सचेत भएर पालिका र विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउन सके मात्र लक्षित बालबालिका अधिकारबाट बञ्चित हुन पाउने छैनन् ।
