काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि पदीय दुरूपयोग गरेको आरोप सत्तागठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेले लगाएका छन् ।
साढे २ वर्षअघि अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्रपछि राना विवादमा तानिनुभएको थियो । यो विषयमा एकवर्ष अगाडी पनि संसद्मा गम्भीर बहस भएको थियो । त्यसबेलादेखि नै कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर राजनीतिक स्वार्थ नमिलेका बेला उठाउने र स्वार्थ मिलेका बेला गुपचुप राख्ने प्रवृत्तिले यो विषय यति बेला किन उठ्यो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई भिसाको समयावधि मिलाइदिन पत्र लेख्नुभएको थियो । त्यही पत्रले उहाँलाई बिवादमा ल्याएको हो । रानाले पत्रमा आफू र पाँच पुरुषलाई भिसाका लागि समय मिलाइदिन अनुरोध आफ्नै लेटर प्याडमा पत्र पठाउनुभएको थियो ।
२०७८ साल फागुन १४ गते उहाँले त्यो पत्र पठाउनुभएको हो । तर पत्रमा उहाँले त्यसमा नाम उल्लेखित व्यक्ति आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत हुन् या होइनन् भनेर खुलाउनुभएको थिएन ।
जबकी संसद्मा पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । तर, अनधिकृत व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन उपसभामुख आफैंले पत्र लेख्नुभएको थियो ।
पत्र लेखिए पनि ति व्यक्तिहरुलाई अमेरिकी दूतावासले भिसा नदिएपछि उनीहरू रास्वपाको कार्यालयमा पुगेका थिए । रास्वपा यो विषय उठेपनि उसले यसलाई गुपचुप राख्दै आएको थियो ।
अझ रोचक कुरा के छ भने त्यसबेला रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला रास्वपाले पत्र लेखिएपनि पैसा लेनदेन भएको नदेखिएको भन्दै रानामगरलाई चोखो देखाउने निर्णय गरेको थियो । जबकी उपसभामुखले आफूले लेटर हेड प्रयोग गरेर उल्लेखित व्यक्तिहरूसहितको नामको पत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र डेढ वर्षपछि २०८१ असार अन्तिमतिर सार्वजनिक भयो । यसपछि यो विषयमा संसद्मा उठ्यो र गम्भिर बहससँगै आरोप-प्रत्यारोप समेत चल्यो ।
कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखको पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग गरेका थिए । त्यतिबेला उपसभामुख राजीनामा दिन तयार नभएपछि कांग्रेस र एमालेले हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेका थिए ।
रास्वपाले भने संवैधानिक परिषद् सदस्य नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा परेपछि यो विषय निकालेको आरोप लगाएको थियो । दुई वर्ष अगाडीको घट्ना एक वर्ष अगाडी उठेर संसदमा बहससमेत भएपनि कुनै टुंगोमा पुगेन । अहिले यो विषय बहसमा आउँदा पनि रास्वपाले राजनीतिक स्वार्थको आरोप लगाइरहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुखसमेत सदस्य हुने र उपसभामुख विपक्षी दल रास्वपाको सांसद भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई निर्णयमा पुग्न असहज हुँदा हटाउन खोजिएको आरोप उसले लगाइरहेको छ ।
अहिले फेरी एकाएक यो विषय उठ्दा उपसभामुखको विषयलाई छानबिन गरेर टुंगोमा पुर्याउनुको साटो राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइरहेको पुष्टी हुन्छ । उपसभामुखले आफ्नो लेटरप्याडको दुरूपयोग गरेर भिषा मिति मिलाउनका लागि पत्र लेख्नु, त्यसमा उजुरी परेर पार्टीमा छानबिन पछि पैसा लेनदेन नभएको भनेर गुपचुप राख्नु सरासर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर भित्र पर्ने विषय हो ।
यसकारण यसमा छानबिन भएर दोषीलाई कारवाही हुनैपर्छ ।
