झापा । झापाको विर्तामोड नगरपालिक-८ गरामनीमा २८ घर धुरीसँग आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा छ ।
नगरपालिकामा मालपोत बुझाएको रसिद पनि छ । तर मालपोत कार्यालय झापाले मोठ कायम गरिदिएको छैन । मोठ कायम नहुँदा उनीहरूले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न बैकिङ् कारोवार गर्न पाएका छैनन् । समस्या समाधानको लागि पटक-पटक आयोग बने पनि गरामनी बासिन्दाको समस्या ज्यूका त्युँ छ ।
झापा गरामनीमा दुर्गा सुवेदीले पसल गरेको ३५ वर्ष भयो । ५ धुर जग्गामा बनेको यो घर उहाँको आफ्नै हो । उहाँसित नापी कार्यालयले दिएको जग्गा धनीपुर्जा छ । विर्तामोड नगरपालिकालाई वर्षेनी बुझाएको मालपोत रसिद छ । घर निर्माणको प्रमाणपत्र समेत उहाँसंग छ ।
मालपोत कार्यालयले मोठ कायम नगर्दा सबै कागजात कागजको खोस्टा मात्र भएको छ । धेरै मानिसको मृत्यु नै भई सकेको सुवेदी बताउनुहुन्छ । सुवेदीका छिमेकी रणबहादुर मगरको समस्या पनि एउटै छ ।
गरामनी कै, ख्याम कुमारी मैनाली उमेरले ७९ वर्ष पुग्नुभयो । उहाँले २०२१ साल भन्दा अगाडि बाटो छेउमा घडेरी खरिद गर्नुभएको हो । धान फल्ने नम्बरी जग्गा बिक्री गरी ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
आफ्ना लागि नभए पनि सन्ततिको लागि सरकारले गरिदिओस् भन्ने उहाँको चाहाना छ । २०४२ सालबाट गरामनीमा बसोवास गरेका तेजराज विमली पनि पीडित हुनुहुन्छ । समस्या समाधानको लागि विभिन्न पार्टीका दर्जनौ नेताले आश्वासन दिने गर्दछन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे यही निर्वाचन क्षेत्रका भएकाले समाधान हुनेमा पीडितमा केही आशा पलाएको छ । नापी कार्यालयले २८ परिवारको जग्गा नापजोख, कित्ताकाट गरी नक्सा समेत निर्माण गरेको छ । तर मालपोत कार्यालयले मोड कायम गरेको छैन् ।
मोड कायम रजिष्ट्रेशन नभएसम्म खरिदविक्री, बैकिङ् कारोवार हुँदैन् । २०२१ सालको श्रेस्तामा हाट उल्लेख भएकोले मोठ कायममा समस्या भएको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् ।
यस्ता प्रकृतिको जग्गाको समस्या समाधानको विकल्प भनेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले सिफारिस गरेर, मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट हुने हो । सरकारले यस पटक सुनवाई गरिदिला भन्ने आशामा छन् पीडितहरू ।
