काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै राखेर चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनिएका ९ वटा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । समितिले गम्भीरताका साथ काम नगर्दा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका अधिकांश विधेयक पारित नहुने अवस्था देखिएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिको आन्तरिक विवादले प्रहरीसम्बन्धी दुई विधेयक अन्योलमा परेका छन् भने केही विधेयक दर्ता मात्रै भएका छन्, केहीमा समितिले छलफल नै गरेका छैनन् । कहाँ, कस्तो अवस्थामा छन् ती विधेयक ?
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनेर ९ वटा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर सरकारले भनेजस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू यसै अधिवेशनबाट पारित हुने अवस्था छैन । संसद्को चालु अधिवेशन भदौ तेस्रो साता अन्त्य गर्ने तयारी छ । विधेयकहरू भने कुनै सरकार र कुनै समितिको आन्तरिक विवादका कारण अलमलिएका छन् ।
सरकारले शिक्षकहरूसँग असार १५ मै पारित गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको विद्यालय शिक्षा विधेयक राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण रोकिएको छ। यही साउन २३ गतेसम्म विधेयक पारित नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षकहरूले दिएका छन् । तर विधेयकमा सहमति गर्ने प्रयास नै गरिएको छैन ।
त्यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाईसेवा प्राधिकरण विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनिएको थियो । तर यो विधेयक बल्ल समितिमा दफावार छलफलमा छ । यो विधेयकमा पनि सहमति जुटाउन गाह्रो छ, किनभने प्राधिकरण टुक्र्याउने विषयमा कर्मचारीहरूको आपत्ति छ । समिति सभापति राजकिशोर यादव भने सक्दो छिटो पारित गर्ने विषयमा आफूले काम गरेको बताउनुहुन्छ । तर विधेयक पारित हुनेमा सभापति आफैं ढुक्क हुनुहुन्न ।
राज्य व्यवस्था समितिको आन्तरिक विवादले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक पनि प्रभावित भएको छ । छलफल सुरु हुन थालेका बेला समिति निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा छानबिनमा अल्झँदा बैठक नै बस्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाले त्रुटिपूर्ण रूपमा पारित गरेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।
तर संशोधनकै क्रममा रहेकाले विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित हुने सम्भावना न्यून छ । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रहरी र निजामती विधेयक पारित गर्नैपर्ने भए पनि सम्भावना छैन । आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने गरी सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।
अहिले भइरहेको छलफल छिटो सक्ने हो भने यो विधेयक चाहिँ पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैगरी, सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहेको भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि विवादित बनेपछि ढिलाइ भएको छ । एमाले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न हतार गर्ने र समितिबाट छलफल हुनुपर्ने कांग्रेसको अडानका बीच बल्ल समितिमा पुगेर छलफल हुन थालेको छ ।
यसबाहेक वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयकमा त छलफल नै सुरु भएको छैन । फटाफट अघि बढाउन सके पारित नै नहुने भन्ने त होइन । तर सहमति जुटाउन नसक्दा र आफ्ना सांसदहरूलाई ताकेता गर्न नसक्दा सरकारले आफैं प्राथमिकता निर्धारण गरेका विधेयक अल्झिएका छन् ।
