काठमाडौं । तराई-मधेशमा भूमिगत पानीका स्रोत सुक्दै गइरहेका बेला सरकारी अध्ययन टोलीले उल्टै स्यालो र डीप ट्युबवेलको प्रयोग बढाएर भूमिगत पानीकै प्रयोगलाई बढावा दिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । प्रदेशदेखि संघीय सदनसम्म सुक्खापीडित किसानलाई तत्काल राहतको माग भइरहादा सरकारी टोलीले साउन दोस्रो सातासम्म पनि पानी नपरे बल्ल राहत दिनुपर्ने राय दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेलगत्तै खटिएको टोलीले के देख्यो मधेशका जिल्लामा ? अनि, अन्य के सुझाव दिएको छ ?
मधेशको खडेरी अध्ययन गरेर फर्किएको टोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्भावित स्थानमा तुरुन्त नयाँ स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न, प्रयोगमा आउन नसकेका डीप ट्युबवेल मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउन, पुराना डीप ट्युबवेलको पुनरुत्थान गर्न तथा सीडी डिजल पम्पसहित स्यालो ट्युबवेललाई प्रवर्द्धन गर्न सुझाएको छ । शुक्रबार मधेश पुगेर ५ सय ट्युबवेल जडान गर्ने घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री नै आलोचित भएको बेला सरकारी प्राविधिक टोलीले पुराना ट्युबवेल चलाउने प्रबन्ध गर्न पनि सुझाएको छ ।
स्यालो ट्युबेल जडानका लागि प्रतिजिल्ला औसत ५ करोड रुपैयाँका दरले सशर्त अनुदानको रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम पठाउन पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यससँगै जलस्रोतको रिचार्ज प्रणालीलाई बलियो बनाउन ठाउँ-ठाउँमा ठूला पोखरी र तालको निर्माण गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन आइतबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्यालले टोलीले औंल्याएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहने बताउनुभयो ।
अध्ययन टोलीका अनुसार तराई-मधेशको अर्को समस्या हो- पर्याप्त विद्युतीकरणको अभाव । प्रतिवेदनले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन र विद्युत सेवा पुगेको क्षेत्रमा न्यूनतम १०० केभीए पुग्ने गरी विद्युत् क्षमता विस्तार गर्न सुझाएको छ ।
यस्तै, चन्द्र नहर, कोशी पम्प, कमला सिँचाइ, बागमती सिँचाइ र गण्डक नहरका शाखा प्रशाखा क्यानलहरूको सरसफाइ तथा आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन टोलीले सुझाएको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्झौता अनुसार गण्डक नहरमा ८५० क्यूसेक पानी छाडिनुपर्नेमा हाल ५ सय क्यूसेक मात्र आइरहेकोले पूर्ण क्षमतामा पानी पठाउन कूटनीतिक लबिइङ गर्न सुझाव दिइएको छ ।
मधेशका जिल्लामा सिँचाइ समस्या समाधानका लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनामार्फत बागमती नदीमा पानीको बहाव बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।
सुक्खाग्रस्त घोषित मधेशका किसानले राहतका प्याकेज ल्याउन सरकारसँग अनुग्रह गरिरहेका छन् । तर अध्ययन टोलीले भने १५ गतेसम्म पर्खिन भनेको छ । साउन १५ सम्म पनि पानी नपरे किसानका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव टोलीको छ ।
गत असार २६ गते प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि संघीय सरकारले मधेशका ८ वटै जिल्लाको अध्ययनका लागि ४ वटा अध्ययन टोली खटाएको थियो । प्राविधिकहरूले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्ने छ ।
