काठमाडौं । पूर्वप्रशासकलाई अवकाशपछि संवैधानिक निकायको नेतृत्व दिन नहुने विषय पटक पटक उठिरहेको छ । तर न संवैधानिक निकायमा पूर्वप्रशासकको नियुक्ति रोकिएको छ, न त नियुक्तिपछि सिर्जना हुने विवाद । नागरिक समाज र जनमानसमा टिप्पणीको विषय बन्ने विवाद पछिल्लो समय त अदालतकै न्यायिक टिप्पणीको विषय पनि बनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त बन्न सरकारी जागिर खाएकै हुनुपर्छ भन्ने भाष्य, स्थापितजस्तै छ । उमेर रहेसम्म सरकारी जागिर खाने अनि अवकाशको भोलिपल्टै आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति लिने परिपाटी कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो छ ।
प्रशासनिक नेतृत्व नै अख्तियारको आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त भइरहँदा आफैंले गरेका र आफू मातहतका निकायबाट भएका निर्णयमा अनुसन्धान गर्दा आफ्नो संलग्नता देखिने सम्भावना भए फाइल नै तामेलिमा राख्ने, अनुसन्धानमा मूलभूत विषय र आफ्नो भूमिकाबारे केही नखुलाउने, अनुसन्धान र अभियोजन जानाजान कमजोर बनाउने गरेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।
हरेक निकायमा स्वार्थ बाझिने विषय भएमा आफूलाई त्यसबाट बाहिरै राख्ने अभ्यास छ । तर अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय अख्तियार नै यो मान्यता अवलम्बन गर्दैन ।
न्यायालयले नै पटक पटक अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन निष्पक्ष नभएको भनेर फैसलामै टिप्पणी गरिसकेको छ । जस्तो वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) भएको भनी अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रश्न गरेको छ । विशेष अदालतले हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको समितिले नै विमान खरिदको निर्णय गरेको तर अख्तियारले यो विषयमा प्रवेश नै नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजनका लागि स्वार्थको द्वन्द्व हुनु हुँदैन । जसको पहिलो शर्त हो- स्वार्थ बाझिन सक्ने पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार प्रवेशमा रोक लगाउनु । तर अख्तियारको नियुक्ति कर्मचारीतन्त्रभन्दा बाहिरबाट हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेपाल बार एसोशिएशनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे त पूर्वप्रशासकलाई अख्तियारमा नियुक्ति दिनै नहुने बताउनुहुन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का पूर्वअध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पूर्वप्रशासकहरूलाई अवकाशको भोलिपल्टै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन नहुने बताउनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले सरकारी सेवासहित वकालत, चिकित्सा, पत्रकारिता, मानवअधिकार प्रवर्द्धन जस्ता विधामा संलग्न योग्य र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर यी निकायमा पूर्वप्रशासकको ‘अघोषित सिन्डिकेट’ नै चल्ने गरेको छ ।
अझ अहिले त संविधानविपरीत संवैधानिक परिषद् विधेयक सरकारले अगाडि बढाएको छ । जुन राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अवस्था छ ।
यता कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान रोक्न र अवकाशको भोलिपल्टै नियुक्ति खान चलखेल चलिरहेको जगजाहेरै छ । अनि आज सचिव भएर निर्णय गर्ने भोलि आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त भएर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने । अनि कसरी निष्पक्ष हुन्छन् संवैधानिक निकायका अनुसन्धान ?
