काठमाडौं । भूमि विधेयकका विषयमा सत्तारुढ दलबीच मतभेद भइरहँदा संसदीय समितिमा समेत विधेयकको चर्को विरोध भएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरूले विधेयक संघीयताको भावना प्रतिकूल रहेको र भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको भन्दै विरोध गरे । भूमि विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेका छन् । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा संशोधनको प्रस्ताव राख्ने १७ सांसदले धारणा राखेका छन् ।
सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लियो । आइतबार कृषि समितिमा सुरु भएको छलफलमा पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधेयकको कडा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले विधेयक संविधानविपरीत रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
जल, जमिन र जंगल प्रदेश तथा स्थानीय तहको पनि क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा उनीहरूसँग परामर्श नगरी विधेयक ल्याउनु संविधानको धारा १०९ विपरीत भएको उहाँको जिकिर थियो । भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी विधेयक आएको आरोप लगाउँदै यादवले कसको स्वार्थका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो भन्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आइतबार ५५ संशोधन प्रस्तावकमध्ये १७ सांसदले धारणा राखेका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसदले विधेयक नै आवश्यक नभएको जिकिर गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि विधेयकलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको छैन । सांसद सीता मिजारले विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यता एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले विधेयकले वास्तविक सुकुम्वासी र दलित भूमिहीनभन्दा बिचौलियालाई फाइदा गर्ने आरोप लगाउनुभयो ।
आइतबार अधिकांश विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यता संसदीय समितिले पनि विधेयकलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ३ दिनभित्र संशोधनकर्ताको धारणा सुनेर दफावार छलफलका लागि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई गत बिहीबार प्रतिनिधि सभाले संसदीय समितिमा पठाएको थियो ।
