काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र सुशासनसहित नागरिकलाई सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति दिने बाचासहित नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । संसद्का दुई ठूला दलले ७ बुँदे सहमति गरेरै सरकार गठन गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि उनीहरूका प्रतिबद्धता भने पूरा भएका छैनन् । हुन त उतिबेला गठबन्धन गर्ने सहमति गर्दा नेकपा माओवादीले पटकपटक धोखा दिएको भन्दै धोखा खाएकाहरू मिलेको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर के त्यसरी बनेको सरकारले सुशासन र विकासमा साँचो काम गरे त ? कस्तो रह्यो सरकारको एक वर्ष ?
संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दल विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसदीय मान्यता हो। तर त्यसलाई चुनौती दिँदै गत वर्ष असार २९ गते कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको सहमति गर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, आमनागरिकलाई सुशासनसहितको सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धतासहित ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर दुई दलले भनेजस्तो काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यो गठबन्धनले भने जस्तो काम गर्न नसकेको बताएको छ । कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन केही गर्न नसक्ने भनेर आफूहरुले त्यसबेला भनेको भाष्य पुष्टि भएको उसको तर्क छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनु साटो नयाँ नयाँ प्रकरण बाहिरिइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएको देश यो वर्ष ३४ अंकमा झरेको छ । तर यसअघिका वर्षमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणमा मुद्दा दायर हुनुले भने सरकारलाई राहत दियो। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक ब्यक्तिदेखि कर्मचारीसम्मलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतमा मुद्धा नै चलायो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतन्जली आयुर्वेद गुठीको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तहको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको हो । उहाँ ३५ लाख धरौटीमा रिहा भए पनि नीतिगत निर्णय मार्फत उन्मुक्ति लिन खोज्नेहरुलाई यसले अंकुश लगाइदिएको छ । यसैगरी टेरामक्स प्रकरणमा सांसद मोहन बस्नेतलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ भने नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक संगीता पहाडीसहितका उच्चपदस्थलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । सरकारले नै घोषणा गरेको सुशासन र सेवा प्रवाहका सुधारमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यातायात लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझै सुल्झिएको छैन । करिब ३० लाख सेवाग्राही अझै पनि सवारी लाइसेन्स पर्खेर बसेका छन्। सरकारका मन्त्रीहरु भने एक वर्षको अवधिमा चाहेजस्तो काम गर्न नसके पनि नागरिकलाई आशा देखाउने काम भएको तर्क दाबी गर्छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर मन्त्रीहरू नै नागरिकले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सरकारको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।
विपक्षी दलहरूलाई त झन् सरकारको शैली नै मन परेको छैन । चर्चा गर्न लायक काम सरकारले गर्न नसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ । गठबन्धनभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमै सरकार रुमल्लिइरहेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकार गठन हुँदा प्राथमिकताका साथ उठाइएको संविधान संशोधनको मुद्दा समेत ओझेल पर्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् । यो विषय अहिले प्रमुख दुई दलको प्राथमिकतामा नै नपरेको देखिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पहिलो निर्णयले समेत पूर्णता पाएको छैन । ओलीले कीर्तिपुरस्थित टीयु क्रिकेट मैदान ३ सय दिनभित्र निर्माण सक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकार गठनको एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारकै लागि भन्दै केही नीतिगत परिवर्तनका प्रयासहरु भए । तथ्यांकमा आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको पनि देखिन्छ । तर नागरिकले त्यस्तो सुधारको सकारात्मक प्रभाव जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
मुख्य रुपमा कमजोर रहेको देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि सुधार देखिएको अवस्था छैन । आयात र निर्यातको असन्तुलन घट्न सकेको छैन भने बैंकमा थुप्रिएको रकम व्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रमा विश्वासको संकटका कारण लगानीमा आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्य लिएअनुसारको राजश्व उठाउन नसक्दा र विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन जसका कारण रोजगारीको अवसर संकुचित छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले सामुदायिक शिक्षालाई बढावा दिने नीति लिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसक्दा आशा गरे अनुसार परिणाम अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । एसईईको नतिजामा केही सुधार भएको छ । यो सरकारको सफलता हो तर यसमा निजी विद्यालयकै तथ्यांक बढी छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रमलाई भने सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन । उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जानु सामान्य भए पनि पढाइभन्दा पनि युवाहरू देश छाड्ने चाहनाले विदेशिरहनु गम्भीर विषय हो । यो आर्थिक वर्षमा १ लाख २० हजार १ सय ८८ जनाले एनओसी लिएका छन् । जसमा प्रतिदिन ४ सय हाराहारीमा विद्यार्थी गइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्नु र आयोग गठन गर्नु सरकारको अर्को सफलता हो । तर आयोगहरूले काम गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन र यसमा सरकारले सहजीकरण समेत गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक पहल गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुग्दा होस् या थाइल्यान्ड र स्पेनको भ्रमण गर्दा नै किन नहोस् उहाँले सकारात्मक सन्देश छाड्नु भएको छ । भलै सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन नसकेको विषयलाई भने कतिपयले छिमेकीको साथ र विश्वास लिन उहाँका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताइरहेका छन् ।
सरकारलाई सघाउन भन्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगसहित कानुन निर्माणमा देखिएको अप्ठारालाई फुकाउन समेत कार्यदल गठन गरेर सरकारले काम गर्यो तर त्यसको नतिजा परिणाममुखी देखिएन । सरकारलाई सघाउन भन्दै सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेता रहेको १० सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको भए पनि आन्तरिक विवादका कारण त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग गठन भएको छ । तर त्यसले पनि कुनै काम गरेको देखिएको छैन। विगत एक वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा विपक्षीको अवरोध पटकपटक सामना गर्नुपरेको छ । सहकारी ठगी, भिजिट भिसा र कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई लिएर सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मात्र कारबाही गरिएको र अन्यलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा जालसाजी गर्दै इतिहासमै संसदमाथि कु गर्ने काम समेत भएको छ । गत वर्षको असोजमा आएको बाढीमा राजधानीभित्रै तत्काल उद्धार हुन नसक्दा केही व्यक्तिको ज्यान गएको घटनामा सरकारको निकै आलोचना भयो । संसद्बाट कानुन निर्माणको विषयमा पनि सरकार नकारात्मक अंक मै रह्यो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक र प्रहरी विधेयक अझै अघि बढेको छैन । बल्ल बल्ल पास भएको निजामती सेवा विधेयक विवादमा पर्यो ।
अर्कोतर्फ सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु धमाधम छाड्दै जाँदा नैतिक संकट पनि बढेको छ । जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेका छन् ।
सरकारको क्षमता वा अक्षमतालाई लिएर मापन भइरहेकै बेला तत्कालका लागि भने टाउकोमा झुन्डिएको विपद्लाई कसरी सामना गरिन्छ भन्ने कुरा देखापरेको छ । विपदको पूर्वतयारीमा रहेको कमजोरी रसुवा बाढीले उदांगो पारिसकेको छ । हरेकपटक पानी बढ्नेवित्तिकै राजमार्गहरू बन्द हुने गरेका छन् यसले पनि सरकारको कार्यशैलीलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ ।
स्रोत साधन अझ विशेष गरेर दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधि र अर्थतन्त्रमा कमजोर रहेको देशले जनताका सबै चाहना एकैपटक पूरा गर्न सक्दैन । तर सरकारले विकास सुशासन, लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय तथा समृद्धिमा कति आशा जगायो यो मूल प्रश्न हो ।
