काठमाडौं । सांसदहरूले लामो समयसम्म राजनीतिक दलको पक्षधर भएका काम गरेका व्यक्तिको निष्पक्ष न्याय सम्पादनप्रति आशंका गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीशको बाँकी प्रक्रियाबाटै अलग हुन पनि आग्रह गरे ।
सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेललाई स्वविवेकीय ढंगले प्रक्रियाबाटै अलग हुन सुझाव दिनु भएको हो । सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदा राजीनामा गरेर न्यायाधीशको प्रक्रियामा आउँदा न्यायिक विचलन हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही समयअघि मात्रै सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्ति दुई वर्ष नपुग्दै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा जान उचित नहुने जिकिर गर्नुभयो । यस्तो अवस्थामा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले पनि प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेललाई न्यायाधीश भएपछि निष्पक्ष न्याय गर्छु भन्ने आधार के छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सांसदहरूको आलोचनापछि प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले आफू न्यायाधीश बनेपछि निरपेक्ष रूपमा काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो । गत जेठ ३० गते न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च बारको अध्यक्षसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलसहित ३ जनाको नाम प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि पठाएको हो ।
सुनुवाइमा नेपाली कांग्रेसका मु्ख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । संसदीय अधिकार र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायालय प्रवेश गर्ने गरेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभएको थियो।
सुनुवाइमा अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले फरक मुद्दा व्यवस्थापन कार्य आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताउनुभएको थियो ।
