काठमाडौं । नेपाल प्रहरी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको छलफलमा प्रहरी परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।
आइतबारको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नेपाल प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रालय नभइ नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका हुन् । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले आफ्नो राय राखेका हुन् ।
महानिरीक्षक नियुक्ति अवकाश जानु एक महिनाअघि नै हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि सांसदहरूकाे सुझाव छ । प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षक दुवै पदावधि ३ वर्ष राख्न नहुने प्रस्ताव पनि सांसदहरूले गरेका छन् ।
अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुनु पर्ने र महानिरीक्षक नियुक्ति जेष्ठताका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ । त्यस्तै प्रहरीको मूल्यांकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने प्रावधान पनि हटाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष अथवा अध्यक्षले तोकेको सदस्यलाई बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने संशोधन पनि प्रस्तुत भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नु भएको छ ।
