काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्तत: प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन कर्मचारीले दबाब दिएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाइनुका साथै संसद् बैठक नै स्थगित गरिएको थियो ।
यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेर विधेयक पारित गरिएको हो । यससँगै अब कर्मचारीले अवकाशको २ वर्षसम्म अन्य नियुक्ति लिन पाउने छैनन् भने कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्षको हुनेछ ।
अवकाश पछि पुन: नियुक्तिका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने बिषयमा संसद, सांसद र शिर्ष नेताहरू उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीको दबाबका अगाडी झूकेनन, लत्रेनन र गलेनन पनि ।
राज्य व्यवस्था समितिमै दबाब बढाएका कर्मचारीलाई समितिले टेरेन । समितिबाट विधेयक सर्वसम्मत पास भएपछि कर्मचारीहरूले शिर्ष नेता र सभामुख सामु दबाब बढाएका थिए । शिर्ष नेता, अझ विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को कार्यसुचीमा चढिसकेको विधेयक रोकेको भनेर निकै आलोचना भयो ।
चौतर्फी आलोचना पछि कर्मचारीको दबाबका अगाडी नझुकीकन प्रधानमन्त्री ओली सहितका नेताहरूले सहमति गरेर निजामति कर्मचारी विधेयक दुई वर्षे कुलिङ पिरियड सहित प्रतिनिधी सभाबाट पास भएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँ पनि संशोधन हाल्न सकिने भएकाले कुलिङ पिरियडमा तलमाथि हुन्छ की भन्ने खबरदारी जारी राख्नु पर्ने भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीयता कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण विधेयक हो । यसमा लामो छलफल पछि सहमति भएको हो । तर अन्तिम समयमा आएर कुलिङ पिरियडको विषयले यो विधेयक फेरी अड्किने हो की भन्ने आशंका बढेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले गत जेठ २ गते नै सहमति जुटाएर पारित गरेको विधेयक सरकारले नै अघि बढाउन चाहेको थिएन । कारण, उही कुलिङ पिरियड । दबाबका बाबजूद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गर्यो ।
कर्मचारीको दबाबकै बीच प्रतिनिधि सभाको असार ३ गते बैठकमा विधेयक कार्यसूचीमा राखियो । तर कर्मचारीको दबाबमा परेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक नै स्थगित गर्न निर्देशन गर्नुभयो । तर चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री पनि पछि हटेर विधेयक पारित भएको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइएको छ भने पहिला १० वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएर असफल भएको अतिरिक्त सचिव पदलाई पुनः ब्युँताइएको छ । तहगत प्रणालीमा लैजाँदा १३औँ तहमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयकमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । अब खुल्लामा सहसचिव लड्न पाइने छैन् । विधेयक पास भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारी एक पटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने भएका छन् ।
विधेयकमा यो व्यवस्था थपिएको छ । योसँगै स्थानीय तहको प्रमुखमा संघ, प्रदेश या स्थानीय तह कहाँको कर्मचारी राख्ने भन्ने विवादमा पनि विधेयकले निकास दिएको छ । अब पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म संघका कर्मचारी हुनेछन् भने त्यसपछि प्रदेशको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी महिलाको सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाउने उमेर एक वर्ष घटाइएको छ । अब महिलाहरूले ३९ वर्ष पूरा हुँदासम्म मात्रै सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधी सभामा जस्तै संशोधन र छलफल लगायतका प्रक्रिया पुरा पारित भएपछि कानुन बन्नेछ ।
विधेयकलाई भविश्यमा पनि संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था छदैछ । अहिलेलाई भने विगत दश वर्ष देखि प्रतिक्षारत रहेको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपुर्ण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
