काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतको आदेशले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबैखाले निर्णय नीतिगत हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले जे आदेश गर्यो त्यसले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारबीचको सिमा के हो ? भन्ने विषयलाई बहसमा ल्याएको हो ।
अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा प्रवेश गर्ने अधिकार भए-नभएको यकिन त फैसलाकै समयमा आउला । तर नीतिगत निर्णय भनेर राज्य सञ्चालकहरू उम्किने अवस्थामा भने अब अंकुश लाग्ने देखिँदै छ ।
पतन्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरूद्धको मुद्दामा विशेष अदालतमा बिहीबार अख्तियारका तर्फबाट बहस गरिरहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलाई इजलासले दुइवटा प्रश्न सोधेको थियो ।
पहिलो प्रश्न थियो- क्याविनेटले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार कसरी प्रवेश गर्यो ? दोश्रो प्रश्न थियो-हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय भइसकेको देखिन्न । यसले राज्यलाई के हानी नोक्सानी भयो ?
निर्णयका हरेक मिति उल्लेख गर्दै पन्तको जवाफ थियो- राज्यलाई घाटा हुने र संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्रीले अमुक कम्पनीलाई ठाडो आदेशमा प्रस्ताव ल्याउन लगाइ गराएको निर्णय नीतिगत हुन्न । यस्ता विषयमा मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई छ।
उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको उदाहरण दिँदै ठेक्कापट्टा, कम्प्युटर खरिद र घर बनाउने जस्ता निर्णयलाई नीतिगत देखाउने कार्य रोकिएको दृष्टान्त देखाउनुभयो।
दोस्रो प्रश्नको जवाफमा पन्तले भन्नुभयो- हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वतः सरकारको भइसक्यो। सरकारको भैसकेको जग्गा अरुलाई दिन ठाडो आदेश दिनु नै गलत हो । त्यसैले अख्तियार यहाँ आएको हो ।
थुनछेक बहसका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीले भने नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । तर विशेष अदालतले आदेश दिँदा भने पतन्जलि जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत हो कि होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने भनेको छ । अर्थात् प्रारम्भिक आदेशमा अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन् भनेर ठोकुवा नहुने संकेत गरेको छ ।
नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न नसक्ने दाबी गर्दै फोन नम्बर टिपेर घर पठाइदिन गरेको मागलाई अस्वीकार गर्दै नेपालको पदीय हैसियतसमेतको कुरा उल्लेख गरी ३५ लाख धरौटी रकम तोक्नुले पनि नीतिगत निर्णय हो भनेर उम्किहाल्ने स्थितिको आंकलन गर्दैन ।
अदालतले अरू आरोपीसँग बयान लिने काम पनि सँगसँगै गरिरहेको छ । त्यसले पनि थप खुलस्त पार्दै जाने देखिन्छ । नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेजस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पालामा निर्णय भएको जिकिर समेत गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा नीतिगत विषयहरू मात्रै जाने गरेको आधार देखाएर उनीहरूले पतञ्जलिको प्रस्ताव पनि नीतिगत भएको दाबी गरेका थिए । तर अख्तियार पक्षले भने जग्गा किन्ने प्रक्रियादेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्मका घटनाले भ्रष्टाचार भएको देखाएको र यो सबै प्रक्रियालाई नीतिगत निर्णयको छाताले रोक्ने सक्ने दलिल पेस गरेका थिए । जसलाई विशेष अदालतले केही हदसम्म अख्तियारको त्यो दाबीलाई स्वीकारेको जस्तो देखिन्छ ।
अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ कि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत थियो, कि विशेष कम्पनीलाई लाभ दिन गरिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्य ? यो प्रश्नको उत्तरमा अदालतले जे निष्कर्ष निकाल्छ त्यसले भ्रष्टाचार, सत्ता दुरूपयोग र नीतिगत निर्णयको सीमाबारे निकै महत्वपूर्ण न्यायिक नजिर भने बनाउने छ ।
