काठमाडौं । गृह मन्त्रालय आफैंले बनाएको निर्देशिकाविपरीत अध्यागमन कर्मचारीले घुस लिएर भिजिट भिसामा नेपालीलाई विदेश पठाएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यो प्रकरणले आफू मातहतकै संयन्त्रबाट भइरहेको गम्भीर अपराधलाई गृह मन्त्रालयले कसरी संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने दृष्टान्त त पेस गरेकै छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि परिचालित अन्य सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा अनबनले समग्र सुरक्षा व्यवस्थामै प्रश्न उठिरहेको छ ।
२०८० माघमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले गरेको सुरक्षा जाँचको विषयलाई लिएर अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीबीच ठूलो विवाद भयो । तर आफू मातहतका दुई निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा भएको विवादले काम नै प्रभावित हुँदा पनि गृह मन्त्रालयले समन्वय गरेन ।
अहिले अध्यागमन हुँदै भिजिट भिसामा जानेहरूसँग घुस लिएर पठाइने गरेको गम्भीर आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म अनुसन्धानको घेरामा छन् । तर अख्तियार जस्तो अधिकारसम्पन्न निकायको अनुसन्धान नटुंगिँदै सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
एक त वैरागी आफैं विवादित पृष्ठभूमिका, अर्को यस समितिले प्राप्त गरेको ९ बुँदे क्षेत्राधिकारमा विमानस्थलमा भइरहेको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने तोकिएको छैन । समितिले मानव तस्करी, संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराधमा केन्द्रित रहेर छानबिन गर्न सक्ने अधिकार समेत नपाएकाले यसले के गर्छ भन्ने नै यकिन छैन् ।
त्यसो त नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएकै बेला पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा अध्यागमन मात्रै होइन गृह मातहतका सबै संयन्त्रको सुधारका लागि सुझाव दिन समिति बनेको थियो ।
पूर्वसचिवदेखि प्रहरी प्रमुखहरू समेतको समूहले २०८१ जेठमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदनको अत्तोपत्तो छैन् । एकातिर विज्ञबाट आएको प्रतिवदेन नहेर्ने अनि समितिमाथि समिति बनाउने । तत्कालीन समितिमै रहनुभएका पूर्वसचिव शंकर कोइराला यसो गर्नुको अर्थै नरहेको बताउनुहुन्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र मात्रै २५ भन्दा बढी छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, गुप्तचर, भन्सार लगायत नेपाली सेना र स्वस्थ्य सम्बन्धी संयन्त्र पनि खटिएका छन् ।
एअरलायन्सका आफ्नै संयन्त्र छन् । तर यी संयन्त्रबीच सहकार्य त छैन नै एकअर्काका असहयोगी जस्ता देखिन्छन् । अध्यागमन र भन्सारलाई प्रहरी आफ्नो क्षेत्रमा आएको मन पर्दैन ।
प्रहरी भने सुरक्षाका लागि सबैतिर उपस्थिति जनाउँछ । सरकारी संयन्त्रबीचको यो अनबनकै कारण अहिले समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम हुँदा पनि सरकारले संवेदनशीलता देखाइरहेको छैन् । उल्टो, सुरक्षाको नेतृत्व गरिरहेको गृह मन्त्रालय विमानस्थलमा भइरहेको अनियमितताको शंकाको घेरामा छ ।
गृह संयन्त्रको यो कमजोरीले भिजिट भिसामा पठाइएकाको जीवनमाथि खेलवाड त गरेकै छ, आतंकवादी, सुन तस्कर र लागुऔषध कारोबारीहरूले पनि विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
त्यसैले राजनीतिक दाउपेचका लागि क्षेत्राधिकार नै यकिन नभएको छानबिन समिति बनाउने भन्दा पनि अधिकारसम्पन्न निकायलाई नै निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
