नेपालगन्ज । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रथम चरणको छानबिन कार्य सुरू गरेसँगै उजुरी दिन नपाएका र छुटेका पीडितबाट उजुरी आह्वान गरेको छ। तर अघिल्ला आयोगमा समेत उजुरी दिन नपाएर छुटेका पीडितले अहिले पनि कहाँ, कहिले र कसरी उजुरी दिने थाहा पाउन सकेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा फेरि पनि धेरै पीडितहरू छुटने र न्याय पाउनबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ। बाँकेको राप्तीसोनारी-४ राजपुरका ज्ञानेन्द्रकुमार पोखरेल २०६१ पुस १ गते बिहान ६ बजे घरबाट निस्कनु भएको थियो । अझै घर र्फकनु भएको छैन ।
परिवारलाई उहाँ मरे बाचेको समेत थाहा छैन् । तर राज्यपक्षले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने सुनेपनि पहिचान हुन सकेको छैन् । यस्तो अवस्थाका वेपत्ता व्यक्तिका आफन्तले छानबिन आयोगमा कहाँ गएर कसरी उजुरी दिने थाहा नपाउँदा अन्यौलमा छन् ।
पोखरेलजस्तै ग्रामिण क्षेत्रबाट वेपत्ता पारिएका धेरै व्यक्तिका आफन्त र कुनै राजनीतिक पहुँच नभएका पीडितलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कसरी उजुरी लिदै छ ? उजुरी दिने म्याद कहिले सम्म छ ? कुनै जानकारी छैन् । त्यस्तै पीडित मध्येकी हुानुहुन्छ कोहलपुरकी धन्नु बाल्मिकी ।
उहाँको पति राममिलन बाल्मिकीलाई २०५९ वैशाख १३ गते राति ११ बजे गाडी र हतियारसहित प्रहरी पोशाकमा गएको समुहले नियन्त्रणमा लिइ इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर पुर्याएको थियो । तर उज्याले नहुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय गएर सोधखोज गर्दा प्रहरीले निययन्त्रणमै नलिएको जवाफ दिए ।
बाल्मिकी पनि मरे बाँचेको थाहा छैन् । वेपत्ता पारिएका बाल्मिकीका आफन्तले यस अघिका आयोगमा पनि उजुरी दिन पाएनन् । नत आयोगको कुनै सदस्य आएर अवस्था नै बुझे । अहिले पनि वेपत्ता राममिलनकी पत्नी उजुरी गर्न कहाँ जाने थाहा नभएको बताउनुहुन्छ ।
आयोगले जेठ ६ गते सूचना प्रकाशित गरी सशस्त्र बिद्रोहका बेला राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र उनीहरूका आफन्त तथा पीडितबाट उजुरी माग गरेको थियो । अहिलेसम्म धेरै पीडितहरूले सूचना थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
वेपत्ताको हकमा राजधानीमा आयोगले के गर्दै छ ? दुरदराजमा अधिकांशलाई पत्तै छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीयतहलाई उजुरीको सूचना पीडितसम्म पुर्याइ सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले पनि देशभरका सबै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई सहजीकरण गर्न उजुरीको ढाँचासहित सूचना पठाएको जनाएको छ । तर स्थानीय तहमा पुगेको छैन । जसका कारण अघिल्लो पटक छुटेका वेपत्ता व्यक्तिका आफन्तले यसपटक उजुरी दिनबाट बञ्चित हुन सक्ने अवस्था देखिएको हो ।
आयोगले उजुरीका लागि तीन महिनाको सिमा अवधि तोकेको छ । एक महिना पुरा भैसक्दा पीडित थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
