बाँके । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रथम चरणको छानबिन कार्य सुरु गरेसँगै उजुरी दिन नपाएका र छुटेका पीडितबाट उजुरी आह्वान गरेको छ । तर अघिल्ला आयोगमा समेत उजुरी दिन नपाएर छुटेका पीडितले अहिले पनि कहाँ, कहिले र कसरी उजुरी दिने थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा फेरि पनि धेरै पीडितहरू छुट्ने र न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । तर आयोगले सबैसम्म सूचनाको पहुँच पुर्याएर सबैलाई समेट्ने जनाएको छ ।
बाँकेको राप्तीसोनारी-४ राजपुरका ज्ञानेन्द्रकुमार पोखरेल २०६१ पुस १ गते बिहान ६ बजे घरबाट निस्कनुभएको थियो । अझै घर फर्कनुभएको छैन । तर राज्यपक्षले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने सुने पनि पहिचान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाका बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तले छानबिन आयोगमा कहाँ गएर कसरी उजुरी दिने थाहा नपाउँदा अन्योलमा छन् ।
त्यस्तै पीडितमध्येकी हुनुहुन्छ कोहलपुरकी धन्नु बाल्मिकी । उहाँको पति राममिलन बाल्मिकीलाई २०५९ वैशाख १३ गते राति ११ बजे गाडी र हतियारसहित प्रहरी पोशाकमा गएको समूहले नियन्त्रणमा लिई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर पुर्याएको थियो । तर उज्यालो नहुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय गएर सोधखोज गर्दा प्रहरीले निययन्त्रणमै नलिएको जवाफ दिए । बाल्मिकी पनि मरे बाँचेको थाहा छैन ।
बेपत्ता पारिएका बाल्मिकीका आफन्तले यसअघिका आयोगमा पनि उजुरी दिन पाएनन् । न त आयोगको कुनै सदस्य आएर अवस्था नै बुझे । अहिले पनि बेपत्ता राममिलनकी पत्नी उजुरी गर्न कहाँ जाने थाहा नभएको बताउनुहुन्छ ।
आयोगले जेठ ६ गते सूचना प्रकाशित गरी सशस्त्र विद्रोहका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र उनीहरूका आफन्त तथा पीडितबाट उजुरी माग गरेको थियो । अहिलेसम्म धेरै पीडितहरूले सूचना थाहा पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई उजुरीको सूचना पीडितसम्म पुर्याई सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले पनि देशभरका सबै पालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई सहजीकरण गर्न उजुरीको ढाँचासहित सूचना पठाएको जनाएको छ । तर स्थानीय तहमा पुगेको छैन ।
आयोगले उजुरीका लागि तीन महिनाको सीमा अवधि तोकेको छ ।
