जेनेभा, स्विट्जरल्यान्ड । संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपतकालीन जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) द्वारा आयोजित आठौं संस्करणको ग्लाेबल प्ल्याटफर्म फर डिजास्टर रिक्स रिडक्सन ‘जीपीडीआरआर–२०२५’ गत शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
जुन २ देखि ६ सम्म चलेको कार्यक्रममा १६६ देशका ३ हजार ४ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपालको ३८ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली गृहमन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीको नेतृत्वमा सहभागी भयो। टोलीमा एनडीआरआरएमएका प्रमुख दिनेश भट्ट, डीपीनेटका डा. राजु थापालगायत नीति निर्मातादेखि प्राविधिक विशेषज्ञहरूसम्मको सक्रिय सहभागिता थियो। नेपालले व्यापक परामर्शबाट तयार गरिएको दृष्टिकोणपत्र ब्रेल, छापिएको तथा डिजिटल स्वरूपमा प्रस्तुत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रशंसा बटुल्यो।
मन्त्रिस्तरीय गोलमेचमा सचिव दवाडीले जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जोखिम, विशेषगरी भूकम्प, बाढी, हिमताल विस्फोट र चट्याङजस्ता प्रकोपहरूको चुनौतीबारे प्रकाश पार्नुभयाे। उहाँले काठमाडौँमा २०२४ मा घटेको चट्याङकाे घटनाले ५६ जनाको मृत्यु र ४६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नवप्रवर्तनशील वित्तीय संयन्त्रहरू जस्तै विपत्ति बन्धन र प्यारामेट्रिक बीमाको आवश्यकतालाई औंल्याउनुभयाे।
सदस्य राष्ट्रहरूसँगको विभिन्न सत्रमा नेपालले डीआरआर रणनीति, ग्रीड अवधारणामा आधारित विकास, प्रविधिको उपयोग, समावेशी नीति र समुदाय-आधारित तयारी जस्ता क्षेत्रमा प्रगति प्रस्तुत गर्यो। बिम्स्टेक-यूएनडीआरआर उच्चस्तरीय कार्यक्रममा दवाडीले साझा क्षेत्रीय जोखिम मूल्याङ्कन र डीआरआर कोषको स्थापना गर्न जोड दिनुभयाे।
एपीएफका महानिरीक्षक राजु अर्यालले आपतकालीन स्वयंसेवक र उद्धार तालिममा नेपालले गरेको लगानीबारे चर्चा गर्नुभयाे । डा. राजु थापाले २०१५ को भूकम्पपछिको 'स्फेयर स्ट्यान्डर्ड' कार्यान्वयन अनुभव साझा गर्दा व्यापक सराहना प्राप्त गर्नुभयाे। प्रयाक्टिल एक्सन, सीडीएम-नेपाल, इसीमोडलगायतका संस्थाहरूले लगानी, समुदाय आधारित उपाय र क्षेत्रीय समन्वयमा आधारित नवप्रवर्तनहरू प्रस्तुत गरे।
यूएनडीआरआर प्रमुख कमल किशोरले नेपालको प्रयासलाई अनुकरणीय बताउँदै सबैलाई सिक्न आग्रह गर्नुभयाे। समापन सत्रमा एमडीसीका क्रिस्टियन फ्रुटिगरले 'जेनेभा कल फर डीआरआर' सार्वजनिक गर्दै साझा प्रतिबद्धता, प्रविधिको नैतिक प्रयोग, समावेशी शासन, र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विस्तारको खाका प्रस्तुत गर्नुभयाे।
यूएनडीआरआर २०२५ मा नेपालको सशक्त सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावशाली छवि बनाएको छ भने आगामी दिनमा थप सहकार्य र लगानीको ढोका खोलेको छ।