काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिना अवधिमै हदबन्दी छुट जग्गा खरिद गर्न स्वीकृतिदेखि हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने अनुमति दिनेसम्मका निर्णय गरेको आरोप लागेको छ ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति दियो । त्यसको एक महिनापछि १७ फागुन २०६६ मा पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले हदबन्दीको जग्गा बेच्न पाउन स्वीकृति माग्दै भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन दिनुभयो ।
उक्त निवेदनलाई मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले टिप्पणी उठाएर सदर गर्नुभएको थियो । सचिव हुँदै मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष पुगेको उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ६ चैत २०६६ मा जग्गा बेच्न स्वीकृति दिएको थियो ।
जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति भएकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुभएको थियो भने सचिव छविराज पन्तले भूमिसुधार विभागलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
तर २०६६ चैत १७ गते विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने फाइल मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलिले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास गर्नुभयो ।
हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै सरकारले २०६६ चैत २६ गते महानिर्देशक बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो भने त्यसको भोलिपल्ट चैत २७ गते बानियाँलाई हटाएर जितबहादुर थापालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । सोही दिन भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक थापाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र पठाउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलिले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । सरकारको स्वीकृतिपछि पतञ्जलिका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेच्नुभएको थियो ।
पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त हुनुहुन्थ्यो ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि संसद्को लेखा समिति, अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएका थिए भने २०८१ साउन र चैतमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल लगायतसँग बयान लिएको थियो । सोही प्रकरणमा अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सम्बन्धित समाचार :
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, के हो पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरण ?
