काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । अख्तियारले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।
यस विषयमा फरक फरक तर्क पनि भइरहेका छन् । तर कानुनका जानकारहरू अख्तियारको कदमले सुशासनको पक्षमा एउटा नजिर बनेको दाबी गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र पछि बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै परेको उजुरीलाई अख्तियारले नीतिगत भन्दै तामेलीमा राखेको थियो । तर १३ वर्षअघि तामेलीमा राखिएको फाइल झिकेर अख्तियारले थप अनुसन्धानपछि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा पुर्याएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई नीतिगत निर्णय भन्दै उन्मुक्ति दिएको अख्तियारले अहिले पतञ्जलि प्रकरणमा सोही हैसियतका व्यक्तिलाई विपक्षी बनाई मुद्दा अदालतमा पुर्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगतका नाममा जस्तोसुकै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अख्तियारले चालेको कदम ठीक भएको पूर्वन्यायाधीशको भनाइ छ ।
“भविष्यमा आउने आयुक्तहरूले पनि नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले जे पायो त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने देखाइदियो । साह्रै राम्रो भयो”, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
मुद्दा दर्ता भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई कानुनी सल्लाह दिन पुग्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा गलत जगमा उभिएको तर्क गर्नुहुन्छ ।
“यो मुद्दा टिक्दै टिक्दैन । नउभिने मुद्दा लिएर आयो । त्यसैले आज सुशासनको रूपमा व्यक्त गरेका विचार नै निरर्थक हुन्छ । नटिक्ने मुद्दा लग्यो”, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भन्नुभयो ।
तर्क जे गरिए पनि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि चुनौती दिएर नीतिगत निर्णयको रक्षा कवच अब उप्रान्त काम नलाग्ने दृष्टान्त दिएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकायले जहाँ अनियमितता देख्यो त्यहीँ हस्तक्षेप गर्नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
“भष्ट्राचार गर्ने विषय क्याबिनेटले निर्णय गरेरको छ भन्ने हुँदैन, जहाँ भष्ट्राचार छ त्यहाँ अख्तियार पुग्छ । क्याबिनेटले घुस खाने निर्णय गर्यो त्यो छुट हुन्छ भन्न मिल्दैन ।अपराध जहाँ हुन्छ त्यहाँ अनुसन्धान हुन्छ”, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताउनुभयो ।
अख्तियारले यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई नीतिगत भन्दै छानबिन गर्ने गरेको थिएन । तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाएर अब जुनसुकै विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको तर्क पनि आइरहेको छ ।
“आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र त र हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन, कानुनविपरीत काम गर्ने मानिसले त्यो फेस गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा यति खेर किन भयो भन्नेमा राजनीतिक पूर्वाग्रह छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो ।
नीतिगत निर्णयका नाममा छुट पाउनु कानुनी शासनमा सुहाउने विषय होइन । अब विगतमा नीतिगतका नाममा भएका गलत निर्णयहरू पनि छानबिनको दायरामा आउने बाटो खुलेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै फरक फरक धारणा सार्वजनिक भए पनि अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यी सबै विषयको निर्क्योल न्यायपालिकाबाट हुने नै छ ।
