काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले तीन तहका सरकारको तेहेरो कर खारेज गर्न र वातावरण संरक्षण बापत जलवायु वित्त कोषबाट आउने रकम उपभोक्तालाई दिन माग गरेको छ । २२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको नवौं परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले वन उपभोक्ताबाट तेहेरो कर लिने र तीन तहका सरकारले बाँड्ने गरी अघि बढाइएको आर्थिक सुधार कार्ययोजना स्वीकार्य नभएको प्रस्ट पारेको छ ।
“एकातिर तेहेरो करको मार समाधान हुन सकेको छैन भने सरकारले २०२ जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजनाको २०२ को बुँदा नं १९२ मा सामुदायिक वनको रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँड गर्ने भनी राखिएको योजना तथा क्रियाकलापले सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त पार्ने भएको हुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो”, महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने गरी जलविद्युत् आयोजना, केबलकार, होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने जस्ता कार्यहरू हटाई वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्य तत्काल बन्द गर्न, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समुदायमैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरूलाई सामुदायिक वनमा रूपान्तरण गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरूमा स्थानीय तहबाट अवरोध सिर्जना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि अनुरोध पनि गरिएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आह्वानहरू तत्काल रद्द गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा तर्जुमा गरिएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानुनहरूमा जलवायु वित्तका रूपमा प्राप्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त व्यवस्थाको बेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदायमार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हाबी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गरेको ठहर महासंघको छ ।
“उपभोक्ताले वन जोगाएर वन बढेको र वातावरण जोगिएकोले जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खातामै पठाउनुपर्छ”, अध्यक्ष भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।
वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरू संघीय वन ऐन २०७६ र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनसँग बाझिएकोले वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएका सुझावहरु सम्बोधन हुने गरी वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरू तत्काल संशोधन गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गर्ने निर्णय भएको महासचिव पार्वता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले सामुदायिक वन गाभ्ने सरकारको योजनामा पनि आपत्ति जनाएको छ । यस्तै समुदायमैत्री नीति बनाउन, पर्यापर्टनका नाममा सरकारलाई आफूखुशी सामुदायिक वन निजी क्षेत्रलाई नदिन र वनमा आधारित उद्यम विकाससँगै नवप्रवर्तनलाई सघाउन पनि माग गरेको छ ।
उपभोक्ता समूहहरूको कार्ययोजना परिमार्जनमा सरकारकै कारण समस्या देखिएको महासंघको गुनासो छ । विदेशी काठ आयात निरुत्साहित गर्न, वन उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन, वन्यजन्तुबाट हुने क्षति रोक्ने योजना ल्याउन र सबै सामुदायिक वनलाई अन्य प्रभावकारी संरक्षणका उपायहरूभित्रै समेटेर समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ्न पनि फेकोफनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
‘वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकार : समावेशी सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले नवौं संघीय परिषद् जेठ २० र २१ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो ।
