काठमाडौं । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा बसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकका लागि दिइँदै आएको अस्थायी संरक्षण सुविधा टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालका लागि प्रदान गरिएको यो सुविधा अब अन्त्य गरिने भएको हो । यसबाट करिब ७ हजार नेपाली प्रभावित हुने भएका छन् ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागद्वारा जारी सूचनामा गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमले नेपालले भूकम्पपछिको अवस्थाबाट सुधार गरेको निष्कर्षसहित यो निर्णय गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सूचनामा नेपालमा विपद् व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार आएको र पुनःनिर्माणको काम सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ । नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ता अब सम्भव रहेको पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
टीपीएस सुविधा अन्तर्गत नेपाली नागरिकहरूलाई अमेरिकामा वैध रूपमा बसोवास गर्न, काम गर्न तथा निर्वासनबाट जोगिने सुविधा दिइएको थियो । विभागका अनुसार हाल करिब १२ हजार ७ सय नेपाली टीपीएस अन्तर्गत रहेका छन् । जसमा ५ हजार ५ सय जनाले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् ।
यस अनुसार, स्थायी आवास अनुमति पाएका बाहेकका करिब ७ हजार नेपाली नागरिकलाई २०२५ अगस्ट ५ भित्र स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका छाड्न वा आफ्नो आप्रवासन स्थिति परिवर्तन गर्न भनिएको छ । सो अवधिपछि उनीहरू निर्वासनको कारबाहीमा पर्न सक्नेछन् । गृह सुरक्षा विभाग र वाशिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासले यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी आप्रवासन नीति कडा बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । उनले अस्थायी कानुनी संरक्षण र सुविधा प्राप्त आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू खारेज गर्ने अभियान अघि बढाएका छन् ।
टीपीएस संकटग्रस्त देशका नागरिकलाई अमेरिका सरकारले सीमित समयका लागि सुरक्षा र अवसर दिने एउटा सुविधा हो । यो सुविधा युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा गम्भीर मानवीय संकटबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति दिइन्छ । तर यसले स्थायी आवास वा नागरिकताको ग्यारेन्टी गर्दैन ।
