काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपाका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इललासको लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको छ ।
गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशले लामिछाने रूपन्देही कारागारमा हुनुहुन्छ ।
सो मुद्दामा गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले रिट दर्ता गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
