काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने छानबिनको दायरामा नपार्न प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले दबाब दिएपछि अख्तियारसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएको छ ।
१५ महिनाअघि संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । जबकि उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगतबाहेकका निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामा पर्ने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा पठाइसकेको छ । तर शीर्ष नेतृत्वले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामा नपार्न दबाब दिएका छन् ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले पाँच महिनाअघि अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर समितिले विधेयक अघि बढाउनै सकेको छैन । त्यसको मूल कारण हो- विधेयकमा राखिएको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगतबाहेकका निर्णयमा अख्तियारलाई छानबिन गर्न सक्ने प्रावधान ।
विधेयकमा यो व्यवस्था गरिए मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत भनेर गरेका निर्णय समेत विवादमा आउने र आफूहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने डर नेतृत्वलाई छ । कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र कस्ता नहुने भन्ने समितिले प्रस्टाउन खोजेको छ । अख्तियारकै अध्ययनले ३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत भनिएका निर्णयबाटै हुने गरेको देखाएको छ । त्यही कारण पनि यो विषय कानुनमा समेट्नु अपरिहार्य भएको तर्क उपसमितिले गरेको छ । तर यसअघि भएका अनियमितता समेत छानबिनको दायरामा आउने डरले विधेयक रोकिएको आरोप सांसदहरूको छ ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले विधेयक तत्काल अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर समिति सभापतिले छलफलमै ल्याउन नचाहेको उनीहरूको आरोप छ ।
सत्तापक्षीय सांसदहरू पनि विधेयक अघि बढाउन तयार छन् । कतिपय विषयमा भने राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने विधेयकमा अझै केही विषयमा सहमति कायम गर्न बाँकी रहेकाले ढिलाइ भइरहेको बताउनुहुन्छ । उजुरी अध्ययन गर्न अख्तियारलाई कति समय दिने र बेनामे उजुरी लिने कि नलिने भन्नेमा निर्णय लिन बाँकी छ । त्यति मात्र नभएर सरकारले निर्णय गर्नुअघि अख्तियारलाई सोध्नुपर्ने गरी विधेयक टुंगो लगाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
देशमा शक्तिशाली सरकार भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको विभिन्न अध्ययनले नै देखाइरहेका छन् । तर भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारसम्बन्धी विधेयक शीर्ष नेताहरूकै दबाबमा संसदीय समितिमा रोकिएको छ । यसले कतै शीर्ष नेतृत्व नै नीतिगत निर्णयका नाममा अनियमितामा संलग्न त छैनन् भन्ने आशंका बढाएको छ ।
