काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको बिल पुनरावलोकनका लागि आउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनालाई उद्योगी व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन् । जेठ मसान्तसम्म पनि पुनरावलोकनका लागि नआए पुनः लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता रकम पुनरावलोकनका लागि आउन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको थियो । गत वैशाख ३० गते सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता रकमबारे पुनरावलोकनमा आउन आग्रह गरेको हो । तर यसमा उद्योगी व्यवसायीले चासो नै देखाएनन् ।
सूचनामा प्राधिकरणले बिल रकमको ५ प्रतिशत नगद वा एक वर्षको म्याद रहने गरी सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउने विकल्प दिएको छ । तर, बिहीबारसम्म कुनै पनि उद्योगीले पुनरावलोकनको आवेदन दिएका छैनन् । विद्युत् नियमन आयोगले गत फागुन ९ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रहे पनि मासिक शुल्क नियमित बुझाएकाहरूको लाइन तत्काल नकाट्नु भनेर निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने काम रोकेको थियो ।
यसअघि पुनरावलोकनका लागि राख्नुपर्ने रकम २५ प्रतिशत थियो । यस्तो रकम उच्च भएको भन्दै उद्योगी-व्यवसायी पुनरावलोकनका लागि गएका थिएनन् । यसपछि प्राधिकरणले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै रकम घटाएको हो । तर, प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने रकम घटाउँदैमा उद्योगी पुनरावलोकन आउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्न । आफू कार्यरत रहँदा प्राधिकरणले काटेका बिल तथ्यपरक रहेको उहाँको जिकिर छ ।
गत मंसीरमा मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । बक्यौता विवाद निरूपण नहुँदासम्म लाइन नकाट्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । समिति भंग भइसकेपछि पनि नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन थप निर्देशन अहिलेसम्म दिइसकेको छैन ।
