काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशपछि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै मुख्यसचिव र सचिवदेखिकै कर्मचारी विधेयक रोक्नै दौडधुपमा लागेका छन् । अवकाशपछि तत्काल अर्को नियुक्ति पाउने लालसामा कर्मचारीहरू आफ्नो काम नै छाडेर विधेयक रोक्न लागेका हुन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि संघीय संसद्को नेतृत्वसम्मलाई भेटेर विधेयक रोक्न दबाब दिएका हुन् । सेवाबाट अवकाश पाएपछि पनि राज्य संयन्त्रमा उनै कर्मचारीहरूको हालीमुहाली भएको र जनताले परिवर्तनको महसुससम्म नपाएको अवस्थामा संसदीय समितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको हो ।
त्यति मात्र नभएर अवकाशमा जानुअघि कर्मचारीहरू आफ्नो काम गर्नुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर पुन: अर्को नियुक्ति पाउने आशमा लाग्ने गरेका छन् । अहिले यही आशका साथ विधायिकी कामलाई नै प्रभावित पार्ने गरी मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा कर्मचारीहरूले सार्वभौम संसद्लाई चुनौती दिँदै राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदै लगेका हुन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संसदीय समितिमा बल्लतल्ल सहमति जुटेको थियो ।
जेठ १३ गते बस्ने संसद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको विधेयकमा गरिएको व्यवस्था उल्टाउन कर्मचारीहरूको यो तहको दौडधुप छ कि उनीहरू मुखै लुकाएर भए पनि नेताहरुलाई दबाब दिन लागिपरेका छन् ।
यो दृश्य हेर्नुस् त । मुखै देखाउन लाज मान्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ– संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय । उहाँको मुख्य काम हो, संघीय संसद् प्रशासनको खटनपटन । तर बिहीबार उहाँ लाजै लाग्ने गरी लाजै नमानी अवकाशपछिको समयमा पाइने पद सुरक्षित पार्न नेताहरूको घरमा र कार्यालयमा धाइराख्नुभएको छ । उहाँको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ- निजामती कर्मचारीका प्रमुख मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल ।
बिहीबार दिउँसो १ नबज्दै सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्ष सिंहदरबार बाहिर चहलपहल बढिसकेको थियो । मुख्यसचिव, सचिव तथा संसद्का महासचिवसहितको टोली सभामुख घिमिरेसँग छलफलका लागि आउँदै थिए । ठीक १ बजेर ५ मिनेट जाँदा मुख्य सचिवसहितको लावालस्करको टोली सभामुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्यो ।
सभामुखसँग सचिव कृष्णहरी पुस्करले ४० वर्ष सेवा गरेको र अवकाशपछि पनि गर्न सक्ने भन्दै कुलिङ पिरियड नराख्न आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा सभामुख घिमिरेले कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकार र संसद्को अधिकार क्षेत्र भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिँदै आफूसमक्ष आएका विषयको जानकारीसम्म गराउन सक्ने आश्वासन दिनुभयो ।
झन्डै आधा घण्टा सभामुखको कार्यकक्षमा बसेका सचिवहरूको लस्कर सञ्चारकर्मीलाई छल्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको कार्यकक्षतिर लाग्यो । यो लस्करलाई पिछा गर्दै भिडिओ र तस्बिर लिन खोज्दा संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले त आफूसँग भएको डायरीले मुख नै छोप्नुभयो ।
हतार हतारमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षमा गएर यो टोली बसेको थियो । सञ्चारकर्मीको क्यामेरालाई छल्न सचिवहरू आफैंले भित्रबाट ढोका बन्द गरे । अध्यक्ष दाहालले करिब आधा घण्टा कुराएपछि समय दिनुभयो । अध्यक्षलाई समेत दबाब दिएर बाहिर फर्किएको टोलीलाई सञ्चारकर्मीले घेरेपछि बल्न बोल्न तयार हुनुभयो– संसद्का महासचिव पाण्डेय । उहाँले सभामुख र अध्यक्षलाई भेटेर कुलिङ पिरियड रोक्न आफूहरूले भनेको र सहजीकरण गर्ने आश्वासन पाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
बिहानैदेखि अस्वाभाविक दौडधुपमा जुटेका मुख्यसचिवसहितको टोलीले सबैलाई कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिँदै हिँड्यो । सार्वभौम संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफल र परामर्शपछि पारित गरेको विधेयकको यो प्रावधान जसरी पनि हटाउन निजामती कर्मचारीको नेतृत्व नै कम्मर कसेर लागेको हो । उहाँहरूलाई अहिले सेवा प्रवाह र कामभन्दा पनि अवकाशपछिको अर्को नियुक्तिको लोभ छ ।
संसदीय समिति र सांसदहरूलाई असंवैधानिक प्रावधान राखेको भन्दै सांसद र समितिको मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति कर्मचारीको नेतृत्वबाट आएको छ । समितिले पारित गरेको प्रावधानलाई संसद्बाटै हटाउने चुनौती कर्मचारीले दिइरहेका छन् ।
यसअघि यो समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई निवासमै गएर भेट गरी दबाब दिइसकेको छ । त्यति मात्रै नभएर सांसद र समितिका सभापतिलाई व्यक्तिगत फोन गरेर समेत लबिइङ गरेका थिए । भर्खरै अध्यागमनमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अनियमिता प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनमा पर्दा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी भने लाज पचाउँदै अवकाशपछिको जीवनमा सहज हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै अस्वाभाविक दौडाहामा हुनुहुन्छ ।
हामी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुग्दा समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई गृहसचिव दवाडीले फोन गरेर कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गर्दै हुनुहुन्थ्यो । एक पटक होइन हामी त्यहाँ पुग्दा पटक पटक फोन गरेर दबाब र प्रभावमा पार्न खोज्दा पनि समितिका सभापति खतिवडाले भने अहिलेसम्म टसको मस हुनुभएको छैन । कर्मचारीको दौडधुपले केही नहुने उहाँको भनाइ छ ।
संसदीय समितिका सबै सदस्य प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति हटाउन कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा एकजुट छन् । तर सिंगो कर्मचारीतन्त्र भने सांसद र संसदीय समितिभन्दा माथि रहेको भान हुने गरी नेतृत्व तहलाई नै दबाब दिइरहेका छन् । निजामती सेवाको उच्च ओहोदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कानुनमै कुलिङ पिरियड राख्न लागिएको हो ।
पदमा रहँदा सचिवहरू राजनीतिक सेटिङ मिलाएर अवकाशपछि तत्कालै अर्को नियुक्ति लिन मरिहत्ते गर्छन् । यही अवस्था अन्त्य गर्न सार्वभौम संसद्ले कानुन बनाउन खोज्दा सिंगो कर्मचारी संयन्त्रले चुनौती दिइरहेको हो ।
