काठमाडौं । सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका नाममा बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि सरकारले यसअघि यो कार्यक्रम नै बन्द गरेको थियो ।
तर सांसदहरूले आफूले बजेट परिचालन गर्न पाउने भएकाले बन्द भइसकेको कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिन माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणको कामबाट सांसदहरूलाई अलग राख्न नहुने बताए । संघीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका योजना कार्यान्वयन गरे पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत साना योजना पनि आफूहरूले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए । उनीहरूले आगामी बजेटमा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न पनि सुझाव दिए ।
यता अर्थ मन्त्रालयले भने आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने बताएको छ । स्रोतको दबाबका बीच अत्यावश्यक आयोजना बजेटमा समावेश हुने बताएको छ ।
सरकारले भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २१ करोड विनियोजनको तयारी गरेको छ । घुमाउरो पाराले अर्को नाम दिएर सांसदको तजबिजमा चल्ने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोडका दरले विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउनुपर्ने छ ।
