काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्ला केहि वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएका आयोगमा सरकारले हिजो पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । तर पीडितहरूको भने सुरुदेखि नै विरोध छ । जसले गर्दा अघिल्ला आयोगले गरेका काम र पीडितको विरोधलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने चुनौतीका बीच नयाँ पदाधिकारीले गर्नुपर्ने काम के के छन् ?
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगले बल्लबल्ल पदाधिकारी पाएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा महेशकुमार थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्व मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका हुन् । दुवै आयोगले पदाधिकारी पनि पाएका छन् ।
यसअघि विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा मात्रै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएका थिए । त्यसपछि गठन भएका आयोगहरुले उजुरी संकलनको काम त गरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कानुन संशोधनका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । अहिले कानुन बन्यो र त्यसलाई पीडितमैत्री भन्दै धेरै पक्षले स्वीकार गरेको स्थिति छ । अघिल्ला आयोगले गरेका कामलाई समेत अपनत्व लिएर नयाँ आयोग अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन भइसकेका छन् । यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेकोमा केहीलाई यस अगाडिकै आयोगले तामेलीमा समेत राखेको छ । केही विषयमा पुनः उजुरी संकलन गर्न सक्ने भएकाले उजुरी बढ्न सक्छन् ।
अब आयोगहरूले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय र परिपुरणका लागि काम गर्नुपर्ने छ । जसका लागि राज्यको तहबाट जनशक्तिदेखि स्रोतसम्मको सुनिश्चितापछि मात्रै सम्भव हुने पूर्वपदाधिकारीको बुझाइ छ । तर आयोगहरुले काम सुरु नगर्दै पीडितहरू भने संक्रमणकालीन न्याय नै नबुझेका व्यक्तिहरू नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरूबाट समाधान कठिन भएको बताउन थालेका छन् ।
पीडितको असन्तुष्टीकै बीच आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिले भने चुनौती थपेको पूर्वपदाधिकारीको भनाइ छ ।
विगतमा भएका कामलाई अपनत्व लिँदै अन्तराष्ट्रिय समुदायले देखाउने चासोलाई समेतलाई ध्यानमा राखी पीडितले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै काम गर्न आयोगका अगाडि चुनौती देखिएको छ ।
