काठमाडौं । आर्थिक अनुशासन सिकाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय, आफैं अनुशासन उल्लंघनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं प्रतिवेदनले अनुशासन उल्लंघनमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको देखाएको हो ।
आफैंले बजेटमा घोषणा गरेका कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै रकमान्तर गर्ने गरेको र राजस्व छुटको अभिलेख समेत नराख्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा आएको पहिलो तीन महिना अर्थात् असोजसम्म कुनै आयोजना वा शीर्षकको बजेट अर्काेमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, सरकारले यस्तो नियम विपरीत ११ अर्ब ६४ करोड रकम रकमान्तर गरेको छ । यही नियमावलीले बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले त्यस विपरीत २३ वटा कार्यक्रममा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट गौरवकै आयोजना बाहेक अन्यमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, सरकारले ८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ५ अर्ब रुपैयाँ अन्य २८ आयोजनामा रकमान्तर गरेको छ । यसले आर्थिक अनुशासनमा सुधार आउन नसकेको देखिने विज्ञ बताउँछन् ।
रकमान्तर मात्रै हैन, खर्चमा पनि अनुशासन पालना गरिएको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सरकारले उठाउने राजस्व संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय आफैंले बनाएको कानुन विपरीत हुने गरी सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरी ३ खर्ब ५३ अर्ब खर्च गरेको देखिएको छ ।
आर्थिक ऐन २०८० अनुसार सरकारले कानुन बमोजिमको कर तथा महसुलको दर घटाउन सक्ने तर यस्तो छुट बारेमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी संसद्मा पेश गर्नुपर्छ । विगत ५ वर्षमा भन्सारमा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब छुट दिएको छ । तर, यसको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
सरकारले अहिले राजस्व छुट दिएका कारण वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी तथा लगानी वृद्धि र सर्वसाधारण नागरिकमा सहजता पुगेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्ने गरेको छैन । आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर छुट बढ्दै गएकाले यसको राजस्वमा समेत प्रभाव परेको छ ।
