काठमाडौं । सरकारले केही आशा जगाउने कार्यक्रमहरू राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले केही आशा जगाउने खालको छ । सहकारी पीडितलाई राहतदेखि विपन्नलाई कर्जा दिनेसम्मका कार्यक्रमहरू राखिएका छन ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सरकारले विपन्न किसानलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था आगामी वर्ष भित्रै गर्ने भएको छ । त्यसका लागि किसानलाई परिचयपत्र दिइनेछ । किसानले पाउने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिनेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ प्राथमिक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि बीमाको दायरा बिस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवा सुविधा दिइनेछ । किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्य गरिनेछ । व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपच खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले कृषिमा दिने अनुदान प्राथमिक किसानलाई मात्रै दिने व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो ।
सहकारी पिडितलाई राहत दिनेगरी सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्नेछ । सहकारीको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा समस्या समाधानमा असहज भइरहेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँच लाखभन्दा थोरै वचत भएका पीडितलाई वचत फिर्ता गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको सहकारीपीडितको गुनासो छ ।
सरकारले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गए सहकारी पीडितलाई राहत हुनेछ ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आवद्ध गरिने बताइएको छ । त्यसका लागि हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिनेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलकाअनुसार निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीपूर्वक पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने घोषणा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा आवद्ध गरिनेछ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्ने नीतिको लागू गरिनेछ । निकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ । निजी विद्यालयको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीपूर्वक पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।’
सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो–‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिनेछ । आइटी आधारित भूसूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ । भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ ।’
यसअघि सरकारले संसद नभएको बेला भूमि सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । संसदबाट पास गर्न मुस्किल भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिएको थियो । फेरि आगामी वर्षमा भूमि विधेयक अघि बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो । यदी यो नीति कार्यान्वयनमा गए भूमिहिनलाई राहात मिल्नेछ ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
सांसदमा राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेगरी कोषको भुमिका र दायरालाई विस्तार गरिनेछ । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।’
सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ भने शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘भौगोलिक क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोलिने छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने छ । विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने। शिक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिनेछ ।’
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर मानक बनाएर स्थानीय तहसम्मै लागू गर्ने,विश्वविद्यालय अनुदान विद्यार्थीका आधारमा वितरण गरिने पौडेलले बताउनुभयो । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने सबै सहायता, सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आवद्ध गर्ने विषय समेटिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता, सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आबद्ध गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ ।’
यदी यो नीति कार्यान्वयनमा गए स्वास्थ्य विमामा आमूल परिवर्तन आउनेछ । स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन पूर्वाधार बिस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबीचको असन्तुलन हटाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले महिलाहरूमा हुने पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोपलाई नियमित खोप कार्यक्रममा समावेश गर्ने भनेको छ भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचार सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका थप प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक देखिएका छन् ।
कतिपय कार्यक्रम भने नीति तथा कार्यक्रममा दोहो¥याइएको छ । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय पुनः दोहोर्याएको छ ।
