कपिलवस्तु । अनुत्पादक र उमेर पुगेका रूख कटेर वनमा नयाँ बिरूवा हुर्काउने चक्रबारे समुदाय र सरोकारवालालाई बुझाउन नसक्दा संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबारे भ्रम सिर्जना भइरहेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
पाका, धोद्रा र मक्किएका रूख यत्तिकै रहन दिँदा वनको अवस्था सुधार नहुने कुरामा विज्ञहरूबीच बहस चलिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशका वनमन्त्री नेतृत्वको टोलीले कार्यक्रम लागू भएका वन क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारको नेतृत्वमा विज्ञ, विषेशज्ञसहितका सरोकारवालाले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लामा ३ दिनसम्म संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबारे अनुगमन गरेका हुन् ।
अनुगमनपछि संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट राम्रो प्रतिफल मिलिरहेको देखेका टोलीका नेतृत्वकर्ता प्रदेशका वनमन्त्री कलवार यसबारे उपभोक्ता र सरोकारवालालाई बुझाएर लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
संवर्द्धन प्रणाली लागु हाुदा वनको हैसियतमा सुधार, वन पैदावार बढ्ने र उत्पादन बढेसागै रोजगारीका अवसर हुने दाबी गरिएको छ । काठदाउरा उत्पादनले उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्ति हुने, वन समूहको आम्दानी बढने र प्रदेश सरकारको पनि राजस्व संकलन बढाउन सहयोग पुग्छ ।
वनलाई संवर्द्धन प्रणालीमातर्फत व्यवस्थापन गर्न सकियो भने तीन/चार वर्षभित्रै वर्षेनी ३ करोड क्यूबिक काठ उत्पादन गरेर प्रदेश सरकारले वर्षमा दुई अर्ब राजस्व र वन समूहले ६ अर्ब रुपैयााको काठदाउरा पाउने विज्ञ बताउँछन् ।
२०६८ मा यो कार्यक्रम आउादा बुढापुराना रूख काट्नुपर्दा नबुझेर विवाद आयो । रूख काट्न हुन्न भन्ने धारण बलियो हुादा विवाद आइरहन्छ । यही कारण २०७१ र २०७७ केही समय यो कार्यक्रम रोकियो । बूढा रूख आफै ढल्न वर्षौा लाग्छ ।
त्यति समय कुर्दा लगानी खेर जाने भएकाले संवर्द्धनमा आधारित वन प्रणाली प्रभावकारी रहेको सरोकारवाला बताउाछन् । यसले चरिचरण र अतिक्रमण रोकिने, बिरुवा स्वस्थ बन्ने हुनाले कार्बन व्यापारका लागि पनि उपयुक्त हुने तथा वन अपराध नियन्त्रण हुने दाबी गरिएको छ ।
यो प्रणाली प्रमुखरूपमा सालको वन व्यवस्थापनमा लागू गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष यस्ता वनबाट प्रदेश सरकारको कोषमा १६ करोड राजश्व जम्मा भएको छ । चालु वर्ष चैतसम्म २७ करोड रुपैयाा जम्मा भइसकेको छ ।
पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियाका ३ सय ६५ सामुदायिक, ८ वटा साझेदारी र दुईवटा चक्ला वनमा यो प्रणालीबाट वन व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
