काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता गर्दा पनि माग पूरा हुन नसकेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरु देशभर आन्दोलनरत छन् ।
अध्ययन र बिरामीको सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने चिकित्सकहरु एक महिनादेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । निजी मेडिकल कलेजले भने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भन्ता बढाउने विषयसँग सिट संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने शर्तअघि सारेका छन् ।
निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने मागबारे शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पटक–पटक वार्ता गर्दा पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु अझ कडा आन्दोलनको तयारीमा छन् । शुक्रवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित आन्दोलनरत चिकित्सकबीच वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउने निर्णय चिकित्सा आयोगले गत फागुनमा गरेको थियो । यसैसाता प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दियो । शुक्रबार पनि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालको बिमा भुक्तानी, मेसिन खरिदमा दिइने सहुलियतदेखि सम्बन्धन खारेजसम्मको चेतावनी दिनुभयो । तर, कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने कलेजहरुलाई लिखित निर्देशन भने मन्त्रालयले अहिलेसम्म दिएको छैन ।
उता, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारले भनेजस्तो आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन तयार रहे पनि त्यसको बदलामा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या १ सय ५० पुर्याउनुपर्ने र शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
एमबिबिएस र बिडिएससहित स्नातकोत्तर तह पढाउने निजी मेडिकल कलेजहरु १८ वटा सञ्चालनमा छन् । आवासीय चिकित्सकले पूर्णकालीन चिकित्सकसरह उपचारमा खटिने गरे पनि कलेजहरुले श्रम शोषण गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । निजी मेडिकल कलेजको शर्तअनुसार एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क वृद्धि गर्न लागिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आक्रोशित छन् ।
अर्कोतिर अध्ययन र बिरामीको उपचार छाडेर आन्दोलनमा लागेको भन्दै कलेज सञ्चालक र प्रशासनले आवासीय चिकित्सकहरुलाई परीक्षामा सामेल नगराउने, फेल गर्ने लगायतका धम्की दिने गरेको चिकित्सक संघको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा सेवा नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रनु संवेदनशील विषय हो । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आवासीय चिकित्सकका माग समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
