काठमाडौं । केही नयाँ तर अधिकांश योजनाको निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले केही नयाँ गर्न खोजेको देखिन्छ । तर ठोस योजनाहरूका खाका भने सार्वजनिक भएनन् ।
पूँजिगत खर्च निरासाजक भैरहेको अवस्थामा सरकारले विकासको खाका परिवर्तन गर्ने भनेको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्द भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै कम्पनीहरूको नविकरण गर्ने नीतिले श्रमिकको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने नीति सरकारले लिएको छ। कृषिको व्यावसायीकरण,सम्भव भएसम्मका सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाटै दिने, करदातामैत्री राजस्व प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, आयात प्रतिस्थापनको नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
यस्तै विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गर्ने घोषणा गरेको सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
पर्यटनलाई आयआर्जन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने भएको छ ।
यसैगरी सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने भएको छ । २०८३ सालभित्रै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रतिवद्दता पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत् कार्यान्वयन हुने हो भने आर्थिक र सामाजिक सुधार तथा सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । तर अधिकांश योजनाहरु पुरानै निरन्तरता र नीतिहरू कार्यान्वयन नहुने विगतको अभ्यास हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परिणामुखी हुनेमा उत्तिकै आशंका छ ।
