काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले सामाजिक क्षेत्र सुधारका लागि केही नयाँ पहल गर्ने भएको छ । सरकारी सेवा प्रवाह सहज बनाउनेदेखि युवा पुस्ता र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई थप व्यवस्थित गरिने भएको छ ।
सरकाले विभिन्न निकायबाट प्रदान गर्दै आएका सेवा अब एकै ठाउँबाट दिने भएको छ । सेवाग्राहीलाई सहजता र सुविधाका लागि नीति तथा कार्यक्रममै नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनाको घोषणा गरिएको हो ।
यस्तै सरकारले सामाजिक क्षेत्रतर्फ आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउन खोजेको देखिन्छ । जसअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत अवधारणालाई थप सुदृढ गर्ने, युवा अर्थात् जेन जी पुस्तालाई प्राथमिकता दिने र युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषिमा अग्रिम खरिद सम्झौतादेखि परियोजना धितो राखेर कर्जाको व्यवस्था गर्नेसम्मका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सूचना प्रविधितर्फ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गर्ने, आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन प्रवर्द्धन र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने भएको छ ।
आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानका रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने स्वास्थ्य चुनौती समाधान गर्न क्लाइमेट हेल्थ रेजिलेन्ट युनिटको विकासदेखि जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्नेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन ।
शिक्षातर्फ सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय खोल्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै हप्तामा २० घन्टा कामको न्यूनतम् ज्याला निश्चित गर्दै कमाउँदै पढ्दैको नीति अघि सारिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पूर्ण तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी प्रवर्द्धन, सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने, यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेसम्मका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
