काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै चार वर्षअघि परेको रिटको बहस लम्बिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला दिनमा यो रिटमाथि नियमित सुनुवाइ गरिरहे पनि बहस लम्बिएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा आज भएको बहसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अध्यादेश र ऐनको कानुनी हैसियत समान भएको तर्क गरेको छ । सरकारको तर्फबाट पदाधिकारी नियुक्तिको बचाउमा बहस गर्नुभएका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले अध्यादेश र ऐनको कानुनी हैसियत समान भएको र दुवैलाई जारी वा प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुने भएकाले अध्यादेशमा प्रश्न उठाउनै नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
त्यसअघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक निकायलाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश बाहेकको विकल्पबाट नियुक्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अहिले अध्यादेश विद्यमान नरहेकाले रिटको औचित्यमै प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
त्यस्तै, नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले संसदीय सुनुवाई नभई नियुक्ति भएको भन्ने रिटको प्रश्नको जवाफ दिँदै सिफारिसको ४५ दिनपछि नियुक्ति गरिएको र नियुक्ति कानुनसम्मत भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले संसद विघटन भयो र निर्वाचन नै हुन सकेन भने संवैधानिक निकाय खारेज गर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
नायव महान्यायधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले नियुक्तिपछि अध्यादेश जीवित नरहेकाले माग दाबीको औचित्य सकिएको तर्क गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ भइरहेको हो । आज पनि बहस नसकिएकाले हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । सरकारी पक्षको बहस भोलि सकिने महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताउनुभयो ।
