काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । यसमा पनि विकास तथा पुँजी निर्माणका लागि परिचालन गरिने खर्च कार्यान्वयनको अवस्था झन् निराशाजनक देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही घटाएर चालु आर्थिक वर्षका लागि सात वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ७६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँको बजेट छुट्याएका थिए । तर, ९ महिनाको समय सकिँदा ६ वटा प्रदेशको पूजीगत खर्च करिब २७ प्रतिशतको हाराहारी रहँदा मधेश प्रदेशले जम्मा ५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा विकास बजेट ३३ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ भने ४९ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालुतर्फ विनियोजित बजेटको करिब आधा खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ भने एक तिहाई मात्र खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च केही बढाएको हो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मधेश प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च निकै नै निराशाजनक देखिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ९ महिनामा कुल बजेटको १० दशमलब ७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब ९३ हजार ३८ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको थियो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मधेश सरकारले चालुतर्फ २१ दशमलब ३२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ दशमलब ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिना अर्थात चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रदेश सरकारले ३२ दशमलब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यो अवधिमा चालुतर्फ ४० दशमलब ५१ र पुँजीगततर्फ २८ दशमलब २४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ९ महिनामा ११ अर्ब ७० करोड ६३ लाख ८१ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा झन्डै ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चैत मसान्तसम्म पुँजीगत र चालु गरी ३९ दशमलब ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख र चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये ९ अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाा पुँजीगत खर्च भएको छ ।
हालसम्म कुल २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारले जम्मा २१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९० करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिममा राजनीतिक दलहरू सत्तालिप्सामा डुबेपछि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालभन्दा झन बढी निरासाजनक देखिएको हो ।
