काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रबार सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आए वा विभिन्न बहानामा ऐन रोकिए सहन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले आफूहरूको आन्दोलनमा ऐन जारी नगर्दासम्म निरन्तर रहने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले आफूहरू विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीका न्यूनतम् आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आयो भने र अनन्तकालसम्म विभिन्न बाहानमा ऐनलाई रोक्ने काम गरियो भने अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ । अबको आन्दोलन हामी ऐन जारी नगर्दासम्म पछाडि फर्कने अवस्था छैन । कदापि पनि हामी धमिलो पानीमा माछा मारेका छैनौँ । विगत १० वर्षसम्म हामी आन्दोलनमै छौँ । अब हामी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेर मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिनेछौँ ।’
सङ्गठनका अध्यक्ष भट्टले वैशाख ११ गतेभित्र आफूहरूले उठाएका मागसहित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्नुपर्ने र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले कर्मचारीका आधारभुत मुद्दा र भावनालाई कदर नगरे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले आफूहरूका मागहरू राज्यलाई व्ययभार पार्ने खालका नभई दीर्घकालीन महत्वका रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफूहरू लोकसेवा परीक्षा उत्तिर्ण गरी आएका सचेत नागरिक रहेको बताउँदै जनताको सेवा र राष्ट्रको अवस्था हरेर मागहरू राखिएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी लोकसेवाबाट परीक्षा उत्तिर्ण गरेर आएका सचेत नेपाली नागरिक हौँ । हामी जनताको सेवा, राष्ट्रको अवस्था हरेर हामीले राखेका मागहरू कुनैपनि हिसावले राज्यलाई व्ययभार पर्ने र राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका छैनन् । हाम्रा माग दीर्घकालीन महत्वका हुन् ।’
सङ्गठनले वैशाख ११ गते सम्म संसदीय समितिमा विधेयक पेश नभए आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
