काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरूले काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि सरकारले विधेयक पारित गराउनकै लागि भनेर वैशाख १२ गते संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । अधिवेशनको सुरुमै विधेयक पारित गर्ने दाबी सरकारले गरेको छ । तर डेढ वर्षदेखि शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक सरकारले भनेजस्तो र शिक्षकहरूले अडान लिएजस्तो संसद् सुरु हुनेबित्तिकै पारित हुने स्थिति होला त ?
सरकारले वैशाख १२ गतेलाई संसद् अधिवेशन आह्वान गर्यो । सरकार भन्छ– विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउन अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।
तर सरकारले भनेजस्तो तत्काल विधेयक टुंगिहाल्ने अवस्था भने छैन । शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले ३५ दिनको समय दिएर यो विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ । करिब आधा समय गुज्रिसकेको छ । तर १६३ मध्ये ९१ वटा दफामा उपसमितिले छलफल गरेको छ । त्यसमा पनि ६० वटा बाहेक अरूमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
शिक्षकहरूले उठाएका विषयमा त उपसमिति प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । आफ्ना माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ । अब संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग छलफल गरेर टुंग्याउने कसरतमा समिति छ ।
शिक्षकका माग मुख्यतः क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार मानेको छ । तर शिक्षकहरू स्थानीय तहअन्तर्गत नबस्ने अडानमा छन्, जुन माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अर्को पेचिलो बनेको विषय हो, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा । विद्यालय शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था निजी विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि विवादित बन्दै आएको छ । अब नयाँ खुल्ने विद्यालय गुठी अन्तर्गत हुनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिए पनि कम्पनीमै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मागलाई पनि राजनीतिक रूपमै टुंग्याउनुपर्ने छ ।
अर्को अप्ठ्यारो विषय शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धता हो । प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक आबद्धतामा गरिएको बन्देजविरुद्ध शिक्षकहरू छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत विद्यालयको प्रश्नपत्र निर्माणदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मको अधिकारसम्म शिक्षा कार्यालयलाई दिइने भनिएकोमा पनि शिक्षकहरूको आपत्ति छ । विरोधपछि उपसमितिले शिक्षा कार्यालय नराख्ने सहमति गरेको छ । तर यसको व्यवस्थापन अर्को जटिल विषय बनेको छ । न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई एकीकृत गर्ने सरकारको नीतिप्रति पनि शिक्षकहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने करार, अस्थायी र लामो समयसम्म एउटै श्रेणीमा रहेका शिक्षकहरूको ग्रेड बढाउनुपर्ने जस्ता माग उठेका छन् । यी विषयमा पनि सहमति जुटाउनुपर्ने छ ।
यति मात्रै होइन विधेयकमा शिक्षकदेखि अभिभावक र विद्यार्थीसम्मका विषयमा छलफल बाँकी छन्, जसका लागि लामो छलफल आवश्यक हुन्छ । उपसमितिले ३५ दिनमै सकाए पनि प्रतिवेदनमाथि फेरि समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले पठाएको प्रतिवेदनमाथि संसद्मा छलफल भएर पुन: राष्ट्रिय सभामा जाने भएकाले पनि सरकारले भनेजस्तो र शिक्षकहरूले अडान राखेजस्तो सजिलै र तत्कालै विधेयक पारित हुने अवस्था छैन ।
